मोदी सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के कदम उठा रही है. ऐसे में आत्मनिर्भर भारत अभियान (Atmanirbhar Bharat Abhiyan) के तहत कई विशेष आर्थिक पैकेज (Economic Package) में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए 2 लाख करोड़ के रियायती लोन (Concessional loan) देने का फैसला लिया है. इस पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री (Union Minister of State for Agriculture) ने जानकारी देते हुए कहा है कि अभी तक कॉमन सर्विस सेंटर्स (Common Service Centre) द्वारा 11.48 लाख किसानों ने केसीसी (KCC) के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज (Economic Package) की जानकारी देते हुए कहा था कि अब देश हर किसान का किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनाया जाएगा. इसके लिए बैंक पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PMKSNY) के डाटा का उपयोग करेंगे. ताकि कोई भी किसान इससे वंछित न रहें और सबके किसान क्रेडिट कार्ड बनें.
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बिना गारंटी मिलेगा लोन
मोदी सरकार ने बिना गारंटी लोन देने की सीमा को बढ़ाकर अब 3 लाख रुपए तक कर दिया है. जबकि पहले यह 1.60 लाख रुपए थी. लेकिन यह सुविधा सब किसानों को नहीं मिलेगी. इसका फायदा केवल वही किसानों उठा सकते हैं जिनका दूध सीधे तौर पर मिल्क यूनियनों (Milk Unions) द्वारा खरीदा जाता है, इससे दुग्ध संघों से जुड़े डेयरी किसानों को कम दर पर लोन मिलेगा और बैंकों को कर्ज समय से चुकता होने का आश्वासन भी मिलेगा.
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