Subsidy for Fish farming: मछली पालन का व्यवसाय भारत में तेजी से फैल रहा है. ऐसे में केंद्र सरकार और सभी राज्यों की सरकार इसके लिए मछली पालक किसानों और मछुआरों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने राज्य के मछली पालकों को बड़ा तोहफा दिया है.
मछली पालकों को मिलेगा अग्रिम अनुदान
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो राज्य के मुख्यमंत्री मोनहर लाल खट्टर ने मछली पालकों के हित में बड़ा फैसला लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PM Matsya Sampada Yojana) के जरिए मछली पालकों को अग्रिम अनुदान यानी एडवांस सब्सिडी देने का फैसला किया है.
ये एडवांस सब्सिडी मछली पालकों को तब मुहैया कराई जायेगी. जब मछली पालकों को समय पर सब्सिडी नहीं मिल पायेगी. ऐसी स्थिति में ही हरियाणा सरकार मछली पालकों को एडवांस सब्सिडी देगी. ये सब्सिडी मछली पालकों को सोलर प्लांट लगाने के लिए दी जायेगी.
सोलर प्लांट लगाने के लिए देगी सब्सिडी
ये बात तो आप जानते ही होंगे कि आधुनिक मछली पालन की तकनीकों को अपनाने पर बिजली बिल भी काफी ज्यादा आता है. इसलिए राज्य सरकार मछली पालकों को भी सोलर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी देने जा रही है.
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बता दें कि इसके तहत मछली पालकों को प्रति हॉर्स पावर के लिए 20 हजार रुपये से लेकर 2 लाख तक की सब्सिडी मुहैया कराई जायेगी.
यहां आपको ये भी बता दें कि हरियाणा सरकार पहले से ही उन मछली पालक किसानों को 4.75 प्रति यूनिट की दर से बिजली की सुविधा दे रही हैं, जो मछली पालक किसान 20 किलोवाट तक बिजली खर्च करते हैं.