भारत के ज्यादातर भागों में ग्रामीण क्षेत्र बसता है, जहां लोग खेतीबाड़ी करते हैं. वहीं, आजकल शहरी क्षेत्रों में भी ज्यादातर किसान ही मिरी तरह से कृषि पर निर्भर है. ऐसे में किसान भाइयों को खेतों और फसल के साथ-साथ कृषि उपकरणों पर भी खर्च करना होता है, लेकिन अगर किसान के पास ट्रैक्टर है, तो आप बहुत आसानी से खेती कर सकते हैं.
मगर ट्रैक्टर (Tractor) खरीदना इतना भी आसान नहीं होता है, इसलिए छोटे किसानों को ट्रैक्टर मुहैया कराने के लिए सरकार की तरफ से पीएम किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Scheme) चलाई जा रही है. इस योजना के तहत सरकार जरूरतमंद किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी (UP Govt subsidy on buying tractor) उपलब्ध कराती है.
ट्रैक्टर पर मिल रही 1 लाख की सब्सिडी (1 lakh subsidy on tractor)
यूपी सरकार द्वारा किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है. अगर आप यूपी के किसान हैं, तो आप इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. बता दें कि इसके लिए राज्य सरकार समय-समय पर आवेदन मांगी रहती है. यूपी सरकार द्वारा पीएम किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Scheme) के तहत 50 फीसदी तक की सब्सिडी दी जाती है.
यह योजना उन किसानों के लिए है, जो छोटी जोत वाले किसान होते हैं. सरकार का मकसद है कि किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके और खेती को मुनाफे वाला बिजनस बनाया जा सके. इसके अलावा हरियाणा सरकार ने भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर (electric tractor) की खरीद पर 25 फीसदी छूट का ऑफर दिया था.
आधी कीमत पर ट्रैक्टर पाने की शर्तें (Conditions to get tractor at half price)
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किसान यूपी का मूल निवासी होना चाहिए.
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पिछले 7 सालों में किसान ने कोई ट्रैक्टर ना खरीदा हो.
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किसान के पास उसके नाम की जमीन हो.
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सिर्फ एक ही बार ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी जाती है.
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किसान किसी दूसरी सब्सिडी से जुड़ा नहीं होना चाहिए.
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परिवार का सिर्फ एक ही शख्स सब्सिडी का लाभ उठा सकता है.
जरूरी दस्तावेज (Required Documents)
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किसान का पहचान प्रमाण पत्र
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आधार कार्ड
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जमीन के कागजात
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बैंक खाते की पासबुक कॉपी
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मोबाइल नंबर
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पासपोर्ट साइज फोटो
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ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिलने की प्रक्रिया (Tractor subsidy process)
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आप पहले चेक करें कि ट्रैक्टर पर सब्सिडी पाने के पात्र हैं या नहीं.
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इसके बाद योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं.
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आवेदन करने के लिए आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं.
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कुछ राज्यों में आवेदन करने की ऑनलाइन सुविधा भी मिल रही है, जिनमें बिहार, गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान का नाम शामिल है.