Zero Percent Interest Rate Scheme: जहां केंद्र सरकार देशभर के किसानों को और मजबूत व सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्यरत है, तो वहीं अलग-अलग राज्य सरकारें भी इस दिशा में लगातार काम कर रही हैं. यही वजह है कि आए दिन किसानों के हित में केंद्र से लेकर राज्य सरकार नई-नई योजनाएं लेकर आती रहती हैं. इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के पैदावार को और ज्यादा बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है.
शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजना अभी भी रहेगी जारी
दरअसल, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने हाल ही में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजना को इस साल भी जारी रखने का फैसला किया है. इस बैठक की अध्यक्षता खुद राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे.
क्या है शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजना? (What is zero percent interest rate scheme?)
शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजना (Zero Percent Interest Rate Scheme) के तहत किसानों को अल्पकालीन फसलों के लिए ऋण (Loan) मुहैया कराया जाता है, लेकिन इसकी सबसे खास बात ये है कि ये ऋण यानी लोन किसानों को शून्य प्रतिशत के ब्याज दर पर दिया जाता है, ताकि किसानों को फसलों से अच्छी पैदावार मिले और उन्हें ज्यादा मुनाफा हो.
शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजना की खास बातें
इस योजना के तहत किसानों को खेतीबाड़ी के कामों के लिए अल्पावधि फसलों के लिए कम ब्याज पर लोन दिया जाता है.
किसान भाईयों को लोन इस योजना के तहत राज्य के सहकारी बैंकों या फिर प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों से प्रदान किया जाता है.
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बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को राज्य सरकार 3 लाख रुपए तक के लोन पर सब्सिडी देती है. इस योजना के तहत किसानों को 7 प्रतिशत के ब्याज दर पर लोन मिलता है.
वहीं, अगर किसान समय पर लोन चुका देता है, तो राज्य सरकार उन्हें 4 प्रतिशत ब्याज पर अनुदान देती है और केंद्र सरकार 3 प्रतिशत ब्याज पर अनुदान देती है. ऐसे में किसानों का लोन बिना ब्याज का हो जाता है. यानी पूरा गणित देखें, तो अगर किसान समय पर लोन चुका देता है, तो उनका ब्याज शुन्य हो जाता है, इसलिए इस योजना का नाम शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजना रखा गया है.