केंद्र व राज्य सरकार समय-समय पर किसानों के हित में नई -नई योजनाएं लाती रहती है, इस कड़ी में यूपी की योगी सरकार किसानों के खेत में मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार के लिए जिप्सम वितरण की योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है. स्वीकृति मिल जाने के बाद से अब यूपी के किसानों को कृषि विभाग से जिप्सम खाद पर 75 फीसदी सब्सिडी मुहैया कराया जायेगा. बता दे कि इसके लिए भारत सरकार की संचालित योजनाओं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), एनएफएसएम आयल सीड्स, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति के विस्तार की योजना जीआरआई के तहत 75 फीसद सब्सिडी पर जिप्सम खाद मुहैया कराने का कार्य कराया जाएगा.
गौरतलब है कि इसमें भारत सरकार की योजनाओं से 50 फीसद सब्सिडी केंद्र अंश के रूप में तथा 25 फीसद सब्सिडी राज्य सेक्टर की मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार जिप्सम वितरण की योजना से वहन किया जाएगा. दरअसल प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि जिप्सम के प्रयोग से मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में काफी सुधार होता है. जिससे फसलोंत्पादन एवं गुणवत्ता में वृद्धि होती है. जिप्सम खाद में मौजूद में सल्फर एवं कैल्शियम तथा अन्य सूक्ष्म तत्व भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में काफी सहायक होते है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में वितरित किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दिखाई गई स्थिति की किस भूमि में किस-किस तत्व की कमी है, उसके अनुसार ही जिप्सम किसानों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा.
किन किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ
प्रमुख सचिव कृषि ने कहा कि योजना के अंतर्गत समस्त श्रेणी के पंजीकृत किसान अनुदान का लाभ पाने के लिए हकदार होंगे. उन्होंने बताया कि लघु एवं सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी एवं किसी एक कृषक को 2 हेक्टेयर की सीमा तक ही जिप्सम उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि जिप्सम पर अनुदान का भुगतान पंजीकृत लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में किया जाएगा. उन्होंने बताया कि योजना प्रदेश के समस्त 75 जनपद में लागू होगी.