सरकार अब BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (Bharat Petroleum Corporation Limited) में अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है. जिसको लेकर एलपीजी (LPG) गैस के करोड़ों ग्राहक के सामने ये सवाल खड़ा हो गया है कि उनको मिलने वाली सब्सिडी का अब क्या होगा. जिस पर सरकार ने साफ कर दिया है कि उपभोक्ताओं को भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के निजीकरण के बाद भी रसोई गैस सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा. सरकार की तरफ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्टीकरण दिया है. उनका कहना है कि एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को दिया जाता है, किसी कंपनी को नहीं. ऐसे में एलपीजी गैस बेचने वाली कंपनी का सब्सिडी पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा.
गौलतलब है कि सरकार तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (OIC), बीपीसीएल (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के उपभोक्ताओं को एलपीजी पर सब्सिडी देती है. इससे उपभोक्ताओं को कम दाम में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर मिलते हैं. सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी (Subsidy) का पैसा लोगों के खातों में भेज दिया जाता है. इस योजना को कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से भी जोड़ा गया, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त में सिलेंडर मिल पाए. मगर कुछ महीनों से उपभोक्ताओं के खातों में सब्सिडी का पैसा नहीं आ रहा है. ऐसे में उपभोक्ताओं के मन में कई तरह के सावल उठ रहे हैं.
उपभोक्ताओं के इन सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Minister Dharmendra Pradhan) ने बताया है कि बीपीसीएल के निजीकरण के बाद भी उपभोक्ताओं को रसोई गैस सब्सिडी मिलती रहेगी. बता दें कि सरकार द्वारा तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), बीपीसीएल (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान की जाती है.
BPCL में सरकार की कितनी हिस्सेदारी?
आपको बता दें कि सरकार की बीपीसीएल में 53 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो कि सरकार बेच रही है. इसके बाद कंपनी के नए मालिक को भारत की तेल शोधन क्षमता का 15.33 प्रतिशत और ईंधन बाजार का 22 प्रतिशत हिस्सा मिल जाएगा. देशभर में कुल 28.5 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता है, जिनमें से लगभग 7.3 करोड़ उपभोक्ता बीपीसीएल एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हैं.
कितने गैस सिलेंडर पर मिलती है सब्सिडी?
सरकार की तरफ से अधिकतम 12 रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती है, जो कि 14.2 किलो गैस वाले होते हैं. यह सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजी जाती है. बता दें कि जो उपभोक्ता डीलर से बाजार मूल्य पर एलपीजी खरीदते हैं, उनके खाते में भी सब्सिडी भेजी जाती है.