भारत में कृषि क्षेत्र में बढ़ रहे रोजगार के अवसरों में डेयरी और मुर्गी पालन बिजनेस का भी महत्वपूर्ण योगदान है. राज्य सरकारें इससे जुड़े हुए बिजनेस में लोन से लेकर कई अन्य सुविधाओं को भी मुहैया कराती रहती हैं. छत्तीसगढ़ सरकार ने मुर्गी पालन को प्रोत्साहित करने और रोजगार को बढ़ाने हेतु “कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना” की शुरुआत की है. राज्य सरकार ने इस योजना के लिए आकस्मिता निधि के तहत 1 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दे दी है. छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना के तहत पोल्ट्री फॉर्म की कमर्शियल यूनिट लगाने पर 5 साल के लिए फिक्स्ड कैपिटल सब्सिडी देगी.
छत्तीसगढ़ पशुधन विभाग के अनुसार रोजगार के नए अवसरों हेतु इस योजना को शुरू किया गया है. राज्य सरकार कुक्कुट पालन की कमर्शियल यूनिट के लिए 25 से 40 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान करेगी.
इन श्रेणियों पर मिलेगा अनुदान
राज्य सरकार पोल्ट्री फॉर्म खोलने के लिए अनुदान राशि को अलग-अलग भागों में विभाजित किया हुआ है. इस श्रेणी में रंगीन मुर्गियों के पालन को ‘A’ श्रेणी में रखा गया है. इसमें राज्य सरकार ने 25 प्रतिशत सामान्य श्रेणी और अनुसूचित जाति/जनजाति और EWS के लिए 30 प्रतिशत निर्धारित किया गया है. इसी प्रकार ‘B’ श्रेणी में सामान्य वर्ग के लिए 35 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 40 प्रतिशत अनुदान निर्धारित है.
कुक्कुट लेयर और पेरेंट कुक्कुट यूनिट की अलग श्रेणी
राज्य सरकार ने कुक्कुट लेयर और पेरेंट कुक्कुट यूनिट की अलग श्रेणी में ‘A’ के लिए सामान्य वर्ग में 25 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/जनजाति और EWS के लिए लागत पर 30 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान करने की सुविधा दी है. इसकी ही ‘B’ श्रेणी में सामान्य वर्ग में 30 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/जनजाति और EWS के लिए 35 प्रतिशत निर्धारित किया है. यह राशि लागत के निर्धारित प्रतिशत पर अनुदित होगी. सरकार अपनी इस योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रही है.
हर वर्ग को मिलेगा लाभ
छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के माध्यम से प्रदेश में बेरोगारी की दर को कम करके युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है. इसके लिए सरकार कई अन्य योजनाओं को भी संचालित करती है. राज्य सरकार वर्तमान में प्रदेश में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, किसानो के कर्ज माफ़, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना आदि को संचालित कर रही है.
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जिनके आधार पर शिक्षा और अन्य तरह के लाभ लोगों को दिए जा रहे हैं. राज्य सरकार का प्रमुख उद्देश्य गरीबों को सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना है.