खेती से अच्छी पैदावार पाने के लिए किसान रासायनिक खाद का सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं. इसे पैदावार तो अच्छी मिल जाती है, लेकिन मिट्टी की उर्वरकता में काफी हद तक कमी आ जाती है और फिर धीरे-धीरे खेत की मिट्टी की उर्वरकता क्षमता खत्म हो जाती है. इसी बात को ध्यान रखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य में वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाने की पहल शुरू की है. इसके लिए सरकार की तरफ से किसानों को 50% तक सब्सिडी की सुविधा भी दी जाएगी.
बता दें कि राज्य सरकार की इस पहले से खेत की मिट्टी की जैविक व भौतिक स्थिति में सुधार होगा और साथ ही मिट्टी की उर्वरकता एवं पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा.
किसानों को मिलेगी 50% सब्सिडी
किसानों को वर्मी कंपोस्ट यूनिट के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुदान दिया जाएगा. दरअसल, राज्य सरकार की तरफ से वर्मी कंपोस्ट की 100 स्थाई ईकाई निर्माण के लक्ष्य आवंटित किया गया है. इसके लिए राज्य के किसानों को 50% (50,000) रुपये अनुदान प्राप्त होगा. ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती को अपना सकें. जैविक आदान उत्पदान के लिए 30 फुट x 8 फुट x 2.5 फुट आकार के पक्के निर्माण के साथ वर्मी कंपोस्ट इकाई (Vermicompost Unit) बनाने के लिए लागत करीब 50 प्रतिशत हिस्सा अनुदान के तौर पर किसानों को मिलेगा.
किसानों को मिलेंगे ये फायदें
-
वर्मी कंपोस्ट यूनिट से किसानों की आय में वृद्धि होगी.
-
खेत की उर्वरकता क्षमता में बढ़ोतरी.
-
राज्य के किसानों का जैविक खेती के प्रति बढ़ेगा रूझान और फसल पैदावार में बढ़ोतरी.
योजना के लिए ऐसे करें आवेदन?
अगर भी राजस्थान सरकार की इस स्कीम के तहत वर्मी कंपोस्ट यूनिट का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको राज किसान साथी पोर्टल/Raj Kisan Sathi Portal पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. लेकिन ध्यान रहे कि यह सुविधा किसानों को लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होगी.