सरकारें आती हैं, बदल जाती हैं. ऐसा ही योजनओं के साथ भी होता है योजनाएं आती हैं और बंद हो जाती हैं. लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जिसका नाम हर एक शख्स के मुंह पर होता है. ऐसी ही एक योजना मध्य प्रदेश की सरकार लेकर आई है. इस योजना का नाम है "इंदिरा किसान ज्योति योजना". इस योजना के तहत गरीब बिजली उपभोक्ताओं के साथ-साथ किसानों को बिजली बिल पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी.
मध्यप्रदेश की सरकार नई विद्युत योजना लाई है. इंदिरा किसान ज्योति योजना अब प्रदेश में लागू कर दी गई है. बता दें जो किसान पहले 10 हॉर्सपावर का पंप उपयोग कर साल में 1400 रूपये बिल देता था अब उसे मात्र 700 रूपये ही देना होगा. सरकार का मानना है कि ऐसा करने से किसानों पर महगाई का बोझ कम पड़ेगा. इस पैसे का उपयोग किसान अन्य कार्यों के लिए कर पायेगा. किसानों की माफ़ की गई 50 प्रतिशत राशि राज्य शासन बिजली बिल कंपनी को भुगतान करेगी. कृषि पंप उपभोक्ताओं द्वारा वर्तमान में देय ऊर्जा प्रभार 3.84 रुपए प्रति यूनिट की दर से 50 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी.
वहीं दूसरी तरफ बिजली कंपनी अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के किसान जिनके पास एक हेक्टेयर तक की जमीन है और वे 5 हॉर्सपावर तक के कृषि यंत्र का प्रयोग करते हैं उनको निशुल्क बिजली दी जाएगी. इस संबंध में भी सरल बिजली बिल स्कीम के तहत 100 रुपए प्रतिमाह की स्कीम का लाभ लेने के लिए भी लोगों आवेदन को योजना का लाभ लेने के लिए डॉक्यूमेंट जमा करना जरूरी होगा.
सरकार द्वारा किसानों के लिए लिया गया यह निर्णय हितकारी होने वाला है. प्राकृतिक साधनों को परे रखें तो खेती की मूलभूत सुविधा बिजली ही होती है. जब बिजली महंगी मिलती है तो किसानों पर वित्तीय भार बढ़ जाता है जिसके चलते किसानों को आर्थिक परेशानी होने लगती है. इस योजना से अब किसानों को लाभ मिलने वाला है. उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो प्रदेश का भी विकास होगा.