शहरी क्षेत्र में बढ़ती आबादी और बढ़ती हुई मांगों को देखते हुए प्रशासन इस मौके को रोजगार में बदलने की तैयारी में है. रोजगार को बढ़ावा मिले सके और इससे बेरोजगारी दर में कमी आ सके, इसके लिए भारत सरकार स्वनिधि योजना चला रही है.
आपको बता दें कि स्वनिधि योजना के तहत अब फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले लोग भी लाभ उठा पाएंगे. यानि, जो लोग फुटपाथ पर अपनी दुकान लगाकर जीवनयापन करते थे, अब उन्हें भी अधिक लाभ दिया जाएगा. बता दें कि यह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के लोगों को दिया जा रहा है.
बीते एक साल के अंदर बैंकों ने जिस-जिस का आवेदन निरस्त किया है. जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि ऐसे निरस्त फार्मों की पुन: जांच होगी और योग्यता के आधार पर लाभार्थियों को सब्सिडी युक्त ऋण देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा, ताकि बेरोजगार रोजगार से जुड़ सकें.
मिलेगा 10 हजार रुपए का ऋण
स्वनिधि योजना के तहत उन छोटे दुकानदारों को लाभ दिया जाता है, जो फुटपाथ पर दुकान लगाकर जीविका चलाते हैं. आर्थिक परेशानियों के वजह से ऐसे फुटपाथी दुकानदारों को 10 हजार रुपये तक का ऋण दिया जाता है. इस ऋण का महज 2 फीसदी ब्याज दुकानदार को देना होता है.वहीँ ऋण में लगने वाले नौ फीसद बैंक ब्याज में सात फीसद की सब्सिडी सरकार देती है. जिले में अब तक इस योजना के 4377 लोगों को ऋण बांटा जा चुका है. वहीँ आवेदकों की संख्या 1210 थी, जिन्हें बैंक द्वारा ख़ारिज कर दिया गया है. अब जिलाधिकारी ने इन रिजेक्ट आवेदनों की पुन: जांच कराने का निर्णय लिया है. अगर यह पात्र पाए जाएंगे तो इन्हें भी लाभ दिया जाएगा.
ऑनलाइन आवेदन कर उठाएं लाभ
जिले में निकाय क्षेत्र आठ हैं, जिसमें नगर पालिका सदर, बिदकी व नगर पंचायत जहानाबाद, बहुआ, असोथर, किशनपुर, हथगाम व खागा है. अगर इन जगहों पर कोई फुटपाथी दुकानदार है, तो वह व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उसे पहले निकाय में फुटपाथी दुकानदार के रूप में पंजीयन करवाना होगा.
स्वनिधि योजना के तहत कितनों को मिला लाभ!
कुल स्वीकृत आवेदन:-
4529
वितरित किए गए ऋण:-
4377
बैंकों में लंबित आवेदन:-
298
अब तक रिजेक्ट हुए फार्म:-
1210
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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक स्वनिधि योजना के तहत आवेदन से लेकर रिजेक्ट हुए फॉर्म की संख्या इतनी दर्ज की गयी है. सरकार और प्रशासन का कहना है कि स्वनिधि योजना रोजगार को बढ़ावा देती है तथा इस योजना के तहत हम फुटपाथी दुकानदार को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करते हैं. अगर कोई भी उक्त योजना का पात्र है और वह इस योजना का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे लाभ दिया जाएगा.
सरकार और प्रशासन ने यह कदम बढ़ती बेरोजगारी को रोकने के लिए उठाया है, ताकि लोगों को रोजगार से जोड़ कर देश की अर्थव्यवस्था को और भी सबल और मजबूत बनाया जा सके.