नए इनोवेटिव स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नई पहल शुरू कर दी है. अब यहां के बड़े शहरों को गुरुग्राम और बेंगलुरु की तरह स्टार्टअप हब बनाने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए राज्य सरकार पहले चरण में 125 से 150 स्टार्टअप्स को 2 से 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. इन स्टार्टअप्स की मदद के लिए साढ़े 3 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है. राज्य सरकार इन स्टार्टअप्स के लिए पेटेंट हासिल करने में मदद करेगी. इंटरनेशनल पेटेंट हासिल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार खर्च का 80 या अधिकतम 10 लाख रूपए की मदद करेगी. वहीं डोमेस्टिक पेटेंट के लिए खर्च का 80 फीसद या 2 लाख रुपये देगी.
जरुरी शर्तें क्या हैं?
इस स्कीम के तहत इंडस्ट्री डिज़ाइन पेटेंट्स, यूटिलिटी पेटेंट्स, कॉपीराइट तथा ट्रेडमार्क हासिल करने के मदद की जा जाएगी. वहीं स्टार्टअप्स को यह मदद महाराष्ट्र सरकार राज्य इनोवेशन सोसायटी के जरिये मुहैया कराई जाएगी. जो स्टार्टअप्स इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास केंद्र सरकार के इंडस्ट्रियल प्रोमोशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट की मान्यता होना जरुरी है. साथ ही स्टार्टअप्स को राज्य सरकार की तरफ से भी पंजीकृत हो.
कैसे मिलेगी मदद
डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पेटेंट के लिए राज्य सरकार तभी मदद करेगी जब स्टार्टअप्स का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रूपये से कम का होगा. वहीं जिन स्टार्टअप्स की फंडिंग 3 से करोड़ से ज्यादा की है, उन्हें राज्य सरकार 80 प्रतिशत में से 50 प्रतिशत की ही मदद करेगी.
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