प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) भारत के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है. यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है. सरकार 15 अप्रैल 2025 से चौथा विशेष अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें छूटे हुए किसानों को जोड़ा जाएगा.
सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी पात्र किसानों को इस योजना का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है. अब देर न करें और जल्द ही इस योजना का हिस्सा बनकर 6,000 की वार्षिक सहायता प्राप्त करें! आइए जानते हैं कि यह कैसे होगा...
कैसे मिलेगा योजना का लाभ?
यदि आप किसान हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो नीचे बताए गए तीन जरूरी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
- किसान के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए.
- ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा होना चाहिए.
- पीएम किसान पोर्टल (PM Kisan Portal) पर पंजीकरण करना जरूरी है.
- जो किसान इन शर्तों को पूरा करते हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
कैसे करें आवेदन?
पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा:
स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
स्टेप 2: "नया किसान पंजीकरण" (New Farmer Registration) विकल्प पर क्लिक करें.
स्टेप 3: आधार नंबर दर्ज करें और ओटीपी (OTP) के माध्यम से सत्यापन करें.
स्टेप 4: अपनी सभी जानकारी भरें और आवेदन सबमिट करें.
स्टेप 5: कुछ दिनों बाद अपने आवेदन की स्थिति की पुष्टि करें.
सभी किसानों को मिलेगा समान लाभ
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि सरकार किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करेगी. तमिलनाडु सहित सभी राज्यों के पात्र किसानों को इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा, जो किसान पहले से इस योजना के लिए पात्र थे, लेकिन किसी कारणवश इससे वंचित रह गए, उन्हें पिछली बकाया राशि भी मिलेगी. सरकार का लक्ष्य अधिकतम किसानों को इस योजना से जोड़ना है वही, हाल ही में कुछ राज्यों से पीएम किसान योजना में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई हैं. इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि अगर किसी भी स्तर पर धोखाधड़ी पाई जाती है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त जांच और कार्रवाई की जाएगी.
योजना के तहत पैसे कैसे ट्रांसफर होंगे?
इस योजना के तहत किसानों को तीन किस्तों में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं:
पहली किस्त: ₹2,000
दूसरी किस्त: ₹2,000
तीसरी किस्त: ₹2,000
कुल वार्षिक सहायता: ₹6,000
सरकार यह राशि डीबीटी (DBT) प्रणाली के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजती है, जिससे किसी भी बिचौलिये की भूमिका समाप्त हो जाती है.