जहां केंद्र सरकार (Central Government) गरीबों के लिए योजना बनाती रहती है. वहीं सरकार ने मुफ्त राशन (Free Ration) की तारीख को बढ़ाने का ऐलान किया है. जी हां, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Cabinet Minister Anurag Thakur) ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुफ्त राशन प्रदान करने के लिए 'पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना' (PM Garib Kalyan Anna Yojana) को मार्च 2022 (March 2022) तक बढ़ाने का फैसला किया है.
क्या है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (What is PM Garib Kalyan Anna Yojana)
पिछले साल, सरकार ने Covid-19 के प्रकोप के कारण हुए आर्थिक व्यवधानों के मद्देनजर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) द्वारा कवर किए गए सभी लाभार्थियों के लिए PM-GKAY की घोषणा की थी. बता दें कि यह योजना 30 नवंबर को समाप्त होने वाली थी.
इस योजना के तहत, सरकार लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त प्रदान करती है. इस योजना के तहत 5 किलो चावल या गेहूं एवं 1 किलो दाल के साथ 1 लीटर तेल, नमक एवं चीनी प्रदान की जाती है. इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश में भी लोगों को होगा.
80 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ (80 crore people will get benefit)
वहीं, कुछ समय पहले ही यूपी सरकार (UP Government) ने इस योजना को मार्च तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया था. सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा था, "पीएम अन्न योजना के तहत इस साल मई से नवंबर तक राज्य में 15 करोड़ लोगों और देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है.
यह केवल नवंबर तक वैध है, लेकिन कोविड -19 अभी तक कम नहीं हुआ है इसलिए हमने तय किया है कि हम होली तक इस योजना को आगे बढ़ाएंगे और इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी."
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food and Public Distribution) ने कहा कि पांचवें चरण के तहत खाद्यान्न पर 53344.52 करोड़ रुपये की अनुमानित खाद्य सब्सिडी होगी. पांचवें चरण में खाद्यान्न का कुल खर्च 163 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है.
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पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के चरण (Phases of PM Garib Kalyan Anna Yojana)
इस योजना के चरण 1 और चरण 2, अप्रैल से जून 2020 और जुलाई से नवंबर 2020 तक चालू थे. योजना का चरण 3 मई से जून और 2021 तक चालू था. योजना का चरण 4 वर्तमान में जुलाई-नवंबर 2021 महीनों के लिए चालू है.
PMGKAY 4 के तहत वितरण वर्तमान में जारी है और यह मार्च 2022 तक चलेगी. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अब तक उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 93.8% खाद्यान्न उठा लिया गया है और लगभग 37.32 LMT, 37.20 LMT, 36.87 LMT, 35.4 LMT और 17.9 LMT खाद्यान्न वितरित किया गया है. लगभग 74.64 करोड़, 74.4 करोड़, 73.75 करोड़, 70.8 करोड़ और 35.8 करोड़ लाभार्थी है.
सरकार घरेलू बाजार में उपलब्धता में सुधार और कीमतों की जांच के लिए ओएमएसएस नीति के तहत थोक उपभोक्ताओं को चावल और गेहूं दे रही है.