गांवों के विकास (Rural Development) के लिए भारत सरकार द्वारा "प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना" (Pradhanmantri Adarsh Gram Yojana) शुरू की गई थी. इस योजना का उद्देश्य गांवों को वित्तीय सहायता देना है. साथ ही आदर्श ग्राम के तहत विभिन्न बुनियादी सेवाएं प्रदान की जाती हैं.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PM Adarsh Gram Yojana) के तहत हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया का कहना है कि "मोदी सरकार (Modi Government) ने न केवल 36,428 आदिवासी गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया है, बल्कि यह भी तय किया है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती (Birsa Munda Jayanti) हर नवंबर में मनाई जाएगी ताकि आदिवासी समाज में यह भावना पैदा हो सके कि उनके सम्मानित व्यक्ति समाज सरकार सहित सभी के लिए विशेष हैं”.
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की विशेषताएं (Features of Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana)
-
इस योजना के तहत गांवों को कई विकास योजनाएं मुहैया कराई जाएंगी.
-
Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भारत निर्माण, सर्व शिक्षा अभियान, आईसीडीएस आदि योजनाएं शामिल हैं.
-
इन कार्यक्रमों के लिए पात्र होने के लिए गांवों में अनुसूचित जाति के 50% से अधिक निवासी होने चाहिए.
-
यह योजना आत्मनिर्भर मॉडल गांव बनाने का विकल्प चुनती है. यह प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र को न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ पूरा करके होगा.
-
यह योजना बेहतर आजीविका के लिए आवश्यक क्षमता प्रदान करती है.
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य (Purpose of Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana)
-
चयनित गांवों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना
-
Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana के तहत, सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उचित ढांचा विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है.
-
अछूतों के खिलाफ अछूत, अलगाव, अन्याय और भयावहता को समाप्त करना.
-
सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार करना.
-
गैर-एससी और एससी आबादी के बीच अंतर को कम करना.
-
संकेतों के स्तर को कम से कम राष्ट्रीय औसत के स्तर तक बढ़ाना.
-
विशेष रूप से, सभी बीपीएल एससी परिवारों को आजीविका और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना.
-
साथ ही माध्यमिक स्तर तक अनुसूचित जाति के बच्चों की पूर्ण शिक्षा प्रदान करना.
-
कुपोषण की सभी घटनाओं को समाप्त करना, विशेषकर बच्चों और महिलाओं में.
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत नीचे दिए गए कारकों के मद्देनज़र काम किया जाता है:
शिक्षा
सामाजिक सुरक्षा
स्वास्थ्य पोषण
स्वच्छ ईंधन और बिजली
वित्तीय समावेशन
डिजिटलीकरण
आजीविका और कौशल विकास
कृषि पद्धतियां
स्वच्छता और पेयजल
भारत के आदिवासी राज्य (Tribal States of India)
भारत में 705 जातीय समूह हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है. यह लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, दादरा और नगर हवेली, तमिलनाडु, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे अधिक हैं. 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किसी भी राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी है.