Agri Subsidy 2025: बिहार सरकार ने किसानों की खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए “सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मिकेनाइजेशन योजना (2025-26)” के अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर/ Custom Hiring Center, कृषि यंत्र बैंक और विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना हेतु सहायता देने की घोषणा की है. इस योजना का उद्देश्य किसानों को सस्ते किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराना है, जिससे खेती में लागत कम हो और उत्पादन बढ़े.
आइए यहां जानें कि यह सरकारी सुविधा किन-किन किसानों के लिए है और इसमें किसानों को कितने प्रतिशत तक लाभ प्राप्त होगा. इन सब जानकारी को यहां डिटेल में जानें...
इन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ
मिली जानकारी के मुताबिक, राज्य के किसान समूह, जीविका संगठन, एफपीओ/एफपीसी आदि पात्र संस्थाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं. इच्छुक आवेदक 25 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह योजना राज्य के किसानों को कृषि यंत्रों की उपलब्धता बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
योजना की मुख्य विशेषताएं:
- कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना (267 यूनिट):
- लागत: 10 लाख रुपये तक
- अनुदान: अधिकतम 4 लाख तक रुपए (40%)
- पात्र: किसान समूह, जीविका समूह, FPO/FPC आदि
- कृषि यंत्र बैंक की स्थापना (38 यूनिट):
- लागत: 10 लाख रुपये तक
- अनुदान: अधिकतम 8 लाख तक रुपए (80%)
- पात्र: महिला किसान समूह, जीविका, FPO/FPC आदि
- फसल अवशेष प्रबंधन हेतु विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर (120 यूनिट):
- चयनित जिले: रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर सहित 12 जिले
- लागत: 20 लाख रुपये तक
- अनुदान: अधिकतम 8 लाख तक रुपए (40%)
- पात्र: FPO/FPC, किसान समूह आदि
ऐसे करें योजना में आवेदन?
अगर आप राज्य के किसान है और ऊपर दी गई शर्तों का पालन करते हैं, तो आप राज्य सरकार की इस योजना में सरलता से आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट farmmech.bihar.gov.in पर विजिट करना होगा.
इसके बाद आपके को सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मिकेनाइजेशन योजना (2025-26) विकल्प पर किल्प कर ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरकर और साथ ही जरूरी कागजात को अटैच कर सबमिट कर देना है.
नोट: इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी या कृषि अभियंत्रण कार्यालय से संपर्क करें.