पीएम किसान सम्मान निधि योजना के वेरिफ़िकेशन में उलझे लाखों किसान, जानिए वजह

केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र की उन्नति के लिए तमाम प्रयास किए हैं. इस वक्त मोदी सरकार (Modi government) की पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM kisan Samman Nidhi Scheme) भी कई किसानों की मदद कर रही है. देश के लगभग 6.22 करोड़ किसानों को इस योजना की तीनों किश्त मिल चुकी हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि जहां से किसानों की सबसे बड़ी योजना की शुरुआत हुई, वहां के सभी किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. 

सीएम योगी ने गोरखपुर से की शुरुआत

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से इस योजना की शुरुआत की. बता दें कि गोरखपुर में अब तक इस योजना का लाभ करीब 4.11 लाख किसानों को मिला है, लेकिन अभी तक करीब 1 लाख किसानों के आवेदन वेरिफ़िकेशन की प्रक्रिया में अटके हैं.

गोरखपुर में इतने किसानों को मिला लाभ

केंद्रीय कृषि मंत्रालय (Union Ministry of Agriculture) रिपोर्ट की मानें, तो 18 फरवरी तक गोरखपुर में लगभग 2,81,528 किसानों को तीनों किश्त का लाभ मिला है, तो वहीं लगभग 3,78,186 किसानों को पहली और लगभग 3,30,505 किसानों को दूसरी किश्त का लाभ मिला है, लेकिन योजना के दूसरे चरण की पहली किश्त लगभग 1,11,989 किसानों को मिली है. कृषि अधिकारी का कहना है कि अभी तक लगभग 1 लाख किसानों का वेरिफ़िकेशन प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है. कृषि अधिकारियों की कोशिश है कि जो सही मायने में किसान हैं, उन्हें इस योजना का लाभ हर हाल में मिल सके.

इस योजना में यूपी बना नंबर वन

आपको बता दें कि इस सरकारी योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाने में लगभग 11,680 करोड़ रुपये लगे हैं. इस योजना का लाभ उठाने में यूपी के किसान नंबर वन पर हैं. खास बात है कि पहली बार इसी जिले से आजादी के बाद किसी सरकार ने ऐसी योजना को लागू किया, जिसमें सीधे किसानों के बैंक खातों में पैसा भेजा जाता है. सरकार का मानना है कि इस तरह किसानों को भेजी जाने वाली राशि में भ्रष्टाचार का दीमक नहीं लग पाएगा. देश के सभी किसान परिवारों को इस योजना का लाभ मिल पाए, इसके लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है.

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कई राज्यों में कम हुए आवेदन

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने में कई राज्य ऐसे हैं, जहां किसानों ने बहुत कम आवेदन कराएं हैं, तो वहीं पंजाब और हरियाणा में किसानों की संख्या से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. अगर सिक्किम की बात करें, तो यहां सिर्फ 11 किसानों के खाते में ही पैसा पहुंचा है. इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी किसानों को इस योजना की राशि नहीं मिल पाई है.

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