गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन निर्यात पर सब्सिडी देने का फैसला किया है. खास बात ये है कि सब्सिडी का पैसा सीधे तौर पर किसानों के खाते में आएगा. तय योजना अनुसार 60 लाख मीट्रिक टन चीनी के निर्यात पर मोदी सरकार द्वारा 6 हजार 268 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलेगी.
इस बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताते हुए कहा कि गन्ना की खेती (Sugarcane Farming) करने वाले किसानों को निर्यात पर सब्सिड़ी देने का काम बहुत पहले से चल रहा था, जो अब पूरा हुआ. हमे भरोसा है कि इससे किसानों को फायदा होगा. वहीं दूसरी तरफ सरकार के इस कदम से कयास लगाएं जा रहे हैं कि चीनी के दाम नियंत्रण में रहेंगें और किसानों को बढ़िया मुनाफा होगा. बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को सरकार ने बकाए की पक्की गारंटी भी दी थी.
वहीं इस बारे में बताते हुए कांग्रेस ने कहा कि सरकार का ये फैसला राजनीति से प्रेरित है और उसने महाराष्ट्र में चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया है. विपक्ष ने कहा कि सरकार को मालूम है कि महाराष्ट्र में गन्ना किसानों के भारी बकाए बाकी है, जिसका खामियाज़ा आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ सकता है.
गौरतलब है कि सरकार के सामने बहुत पहले से गन्ना किसान अपनी मांगे रखते आए हैं. हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में गन्ना किसानों ने अपने बकाये का मुद्दा उठाया था.
जिसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा था कि सपा की सरकार ने गन्ना किसानों के लिए कुछ नहीं किया, जिस कारण 35000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का बक़ाया हमारी सरकार पर है. वहीं उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा था कि पुनः सरकार बनने पर गन्ना किसान उनकी प्राथमिक्ता रहेंगें.