किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार अब राज्य में बांस की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर 50फीसद तक सब्सिडी देगी. इसके लिए राज्य के लोगों से आवेदन मांगे गये हैं. दरअसल कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय बांस मिशन योजना प्रारंभ किया है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य गैर वन भूमि व रैयती भूमि पर बांस की खेती को बढ़ावा देने के साथ ही निजी उद्यमियों द्वारा संचालित बांस आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करना है. इसी कड़ी में झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बांस की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर 50फीसद तक सब्सिडी देने का फैसला किया है.
बता दे कि झारखंड बांस अभिकरण योजना के अंतर्गत बांस के वैल्यू एडिशन के लिए दो प्रोसेसिंग यूनिट (लागत 30 लाख रुपये) को 50 फीसद तक का सब्सिडी देगा. 7 हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग (लागत 15 लाख) को 50 फीसद का सब्सिडी दिया जायेगा. वहीं बांस से फर्नीचर बनानी वाली दो यूनिट (लागत 25 लाख) को 50 फीसद, 15 लाख की लागत वाली बांस फैब्रिक और ज्वेलरी मेकिंग की दो यूनिट को 50 फीसद का सब्सिडी दिया जायेगा. इच्छुक यूनिट लगाने वालों के लिए दुमका एवं पूर्वी सिंहभूम जिले को प्राथमिकता में रखा गया है.
नर्सरी और खेती करने वाले को भी 50 प्रतिशत का अनुदान
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि राज्य सरकार की ओर से 10 लाख की लागत से 0.5 हेक्टेयर में बांस की छोटे नर्सरी लगाने पर भी 50 फीसद का अनुदान दिया जायेगा. इसके अलावा बांस की खेती करने वालों को भी लागत का 50 फीसद तक सब्सिडी देने की योजना है.