किसानों की आय जल्द से जल्द डबल करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों के अलावा केंद्र व राज्य सरकार भी अनवरत प्रयासरत है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों को हर महीने 3000 रुपये देने की योजना बनाई है. दरअसल गंगा किनारे औद्यानिक खेती करने वाले किसानों को राज्य सरकार हर महीने 3000 रुपये देगी. उद्यान विभाग ने इसके लिए कार्ययोजना तैयार की है, जिसमें प्रदेश में गंगा नदी के किनारे के क्षेत्रों में नमामि गंगे औद्यानिक विकास योजना शुरू करने की वकालत की गई है. कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए विभाग ने योगी सरकार से 144.30 करोड़ रुपये की मांग की है. जिससे क्षेत्र के किसानों व बागवानों को उद्यान लगाने या औद्यानिक खेती करने के लिए आगामी तीन सालों तक हर महीने 3000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है.
12 हजार हेक्टेयर में होगी बागवानी
खबरों के मुताबिक सरकार के इस प्राथमिकता वाले कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए उद्यान विभाग की कार्ययोजना को वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया गया है ताकि नमामि गंगे कार्यक्रम के दौरान ही घोषणाएं की जा सके. योजना में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि इसे अगले 5 सालों तक लगातार चलाया जाएगा. इसे प्रदेश में गंगा किनारे के सभी 26 जिलों में कुल 12000 हेक्टेयर क्षेत्र में लागू किया जाएगा. जिसके तहत नए उद्यान या बागान लगाए जाएंगे.
26 जिलों के कुल 78 गांवों में लगेंगी नर्सरियां
गंगा के तटवर्ती सभी 26 जिलों के कुल 78 गांवों में गंगा नर्सरियां भी विकसित की जाएंगी. जहां प्रदेश के अलग-अलग कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार फलदार व शोभाकार के अलावा छायादार वृक्षों के पौधे तैयार किए जाएंगे. ये ऐसे-ऐसे किस्मों के पौधे होंगे जो पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभाते हैं.
50 फीसदी सब्सिडी की है व्यवस्था (Arrangement of 50 percent subsidy)
बता दे कि कार्ययोजना के तहत स्थापित होने वाली 'गंगा नर्सरी' के लिए 50 फीसदी तक अनुदान का प्रावधान किया गया है. इस तरह से 15 लाख रुपये में स्थापित होने वाली गंगा नर्सरी के लिए 7.50 लाख रुपये किसान या बागवान को सब्सिडी के रूप में प्राप्त होगा.