आज के समय मैं पॉलीहाउस (Polyhouse) लगाना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि बदलते जलवायु के कारण फसलों की पैदावार (Effect of Climate Change on Agriculture) ढंग से नहीं हो पाती है और किसानों को नुकसान झेलना पड़ता है. ऐसे में आज हम आपको ग्रीनहाउस पर मिलने वाली सबसे बेहतर अनुदान (Greenhouse/Polyhouse Subsidy in India) के बारे में बताने जा रहे हैं.
भारत में ग्रीनहाउस के लिए दो प्रकार की सरकारी सब्सिडी (Two types of government subsidies for greenhouses in India)
पॉलीहाउस के लिए राज्य सरकार की सब्सिडी योजना (State Government Subsidy Scheme for Polyhouse): पहली जो राज्य सरकारें उपलब्ध करवाती हैं. जैसे हरियाणा सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) के माध्यम से 65% सब्सिडी प्रदान करती है. वहीं पंजाब सरकार 50% और हिमाचल सरकार 80-85% सब्सिडी प्रदान कर रही है. बदले में राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से लगभग 50% सब्सिडी मिलती है.
पॉलीहाउस के लिए केंद्र सरकार की सब्सिडी योजना (Central Government Subsidy Scheme for Polyhouse): इसके अतिरिक्त दूसरी सब्सिडी केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है. जिसमें राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) के माध्यम से कुल परियोजना पर 50% की दर से अनुदान प्रदान किया जाता है साथ ही इस परियोजना में पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन सहित आवश्यक सभी सहायक घटक शामिल हैं.
राज्य ग्रीनहाउस सब्सिडी कैसे प्राप्त करें (How to Get a State Greenhouse Subsidy)
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इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य की अपनी योजना (NHM) राज्य बागवानी मिशन है.
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इसमें एनएचएम द्वारा प्रदान किए गए 50% पर राज्य सरकार की नीति के आधार पर 15% - 40% या उससे अधिक की टॉप-अप सब्सिडी प्रदान की जा सकती है.
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राज्यवार कुल सब्सिडी 50% से 90% के बीच है.
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इसलिए, पॉलीहाउस की खेती के लिए जाने वाले किसान के लिए इनपुट लागत कम और सस्ती है.
उत्तर-भारतीय राज्यों में सब्सिडी की दरें भिन्न होती हैं क्योंकि हरियाणा और गुजरात राज्य 65% सब्सिडी प्रदान करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और पंजाब कुल लागत पर 50% सब्सिडी प्रदान करते हैं.
हिमाचल प्रदेश कम से कम 3-5 साल के पॉलीहाउस निर्माण या प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त होने के बाद पॉलीशीट के प्रतिस्थापन के लिए 85% और 70% सब्सिडी देता है. यह योजना कृषि और बागवानी विभाग द्वारा लागू की गई थी.
सरकारी ग्रीनहाउस सब्सिडी कैसे प्राप्त करें (How to Get a Central Government Greenhouse Subsidy)
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खेती देश में आर्थिक गतिविधियों में योगदान देने वाला सबसे बड़ा निजी क्षेत्र है.
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इसलिए, राज्य सरकार द्वारा अब पॉलीहाउस खेती को बागवानी फसलों के साथ-साथ बढ़ावा दिया जा रहा है.
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एमआईडीएच (HIDH) दिशा-निर्देशों के तहत ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग और प्लास्टिक टनल, एंटी-बर्ड / ओला नेट के निर्माण जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है.
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) और राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) एमआईडीएच दिशानिर्देशों के तहत किसान को सब्सिडी प्रदान करते हैं. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) प्रति लाभार्थी 112 लाख की अधिकतम सीमा की परियोजना लागत पर 50% सब्सिडी प्रदान करता है और राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) जो सरकार की एक मिशन योजना है, जो परियोजना लागत का 50% की सब्सिडी प्रदान करता है.