भारत में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए केंद्र और अलग-अलग राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर कई प्रकार की योजनाएं चला रही हैं. इसी श्रेणी में बिहार सरकार भी राज्य के किसानों के लिए कम पानी में खेती करने पर सब्सिडी देने की एक योजना लेकर के आई है जिसे ‘Subsidy for Dry Farming’ के नाम से जाना जाता है.
इस योजना के अंतर्गत कम पानी में लगने वाली खेती करने पर सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है और साथ ही इस योजना में आंवला, बेर, जामुन, कटहल, बेल, अनार, नींबू आदि फसलों को शामिल किया गया है. सरकार इन फसलों की खेती करने पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है. जानकरी के लिए आपको बता दें कि पूरे बिहार राज्य में कम पानी वाले इलाकों में ड्राई हॉर्टिकल्चर (Dry Horticulture) के लिए 875 हैक्टेयर में बागवानी फसलों को उगाने का लक्ष्य रखा है.
योजना से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी कुछ इस प्रकार है:
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ट्यूबवेल पर भी मिलेगी सब्सिडी
बिहार सरकार की ड्राई हॉर्टिकल्चर योजना के तहत खेतों में सिंचाई की सुविधा के लिए सामुदायिक ट्यूबवेल लगाए जाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राज्य सामुदायिक नलकूप योजना के तहत 100 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी. इस योजन का लाभ उन किसनो को ज़्यादा मिलेगा जो समूह में खेती करते हैं.
योजना में सिंचाई के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक
बिहार सरकार की ओर से चलाई जा रही इस योजना के तहत ड्राई फार्मिंग के लिए माइक्रो इरीगेशन सिस्टम को उपयोग में लाया जा रहा है.
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सरकार की ओर से बागवानी की खेती करने पर और खेत की मेड़ पर फलदार पौधे लगाने के लिए अनुदान दिया जाएगा.
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फलों के बाग लगाने पर राज्य सरकार 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान करेगी.
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इस योजना के तहत किसानों को तीन साल में 60,000 रूपए प्रति हेक्टर के हिसाब से तीन किस्तों में सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिसमें पौधों की रोपाई का खर्चा भी शामिल किया गया है.
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बिहार में राज्य सरकार ने हर जिले में किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी सुविधा की है.
योजना के लाभ के लिए आवेदन प्रक्रिया
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सबसे पहले अपने जिले के नजदीकी राज्य उद्यान विभाग या कृषि विभाग से संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
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अधिक जानकरी के लिए बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट bihar.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.