मोदी सरकार ने 1 फरवरी को अपना अंतरिम बजट पेश किया था. इस बजट में मोदी सरकार ने सभी वर्गों को कई बड़े सौगात देकर देश की तकरीबन 70 फीसद आबादी को साधने की कोशिश की . बजट को जहां विपक्षी दलों ने भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र करार दिया था, तो वहीं केंद्र में काबिज ‘राजग’ ने बजट को किसानों के लिए एक ऐतिहासिक पहल बताया था. बीते दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी केंद्रीय बजट को राष्ट्र को समग्र विकास के पथ पर ले जाने वाला एक संतुलित बजट बताया .
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट न्यू इंडिया के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा. इस दौरान मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड के संदर्भ में बजट के दोहरे फायदे को भी साझा किया. उन्होंने कहा, नए बजट से झारखंड के किसानों को अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा फायदा मिलेगा. झारखंड सरकार ने राज्य के किसानों के लिए पहले से ही 'मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना’ राज्य में लागू की है. इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्रति एकड़ 5 हजार रुपये की राशि सालाना उपलब्ध कराई जा रही है.
झारखंड के किसानों को दोहरा फायदा
गौरतलब है कि ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ का शुभारंभ 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से किया था. इस योजना का लाभ 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले लघु एवं सीमांत किसानों को मिल सकेगा. प्रत्येक 4 महीने पर 2000 रुपये की किश्त लाभार्थी किसानों को दी जाएगी. इस तरह से सालाना 6,000 रुपये किसानों को मिलेंगे. यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि 1 दिसंबर 2018 से किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि झारखंड के 22 लाख 76 हजार किसानों को ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ के साथ साथ ‘मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना’ का भी लाभ मिलेगा. दोनों योजनाओं से राज्य के 1 एकड़ जमीन वाले किसानों को सालाना 11000 रुपये तथा 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को सालाना 31000 रुपये की सहायता मिलेगी.