भारत के कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा किसान है, यही कारण है सभी राजनीतिक पार्टी चुनाव में किसानों के बातों (समस्या) को अपना चुनावी मुद्दा बनाती है.
लॉकडाउन के कारण बिहार के लाखों दिहाड़ी मजदूरों, छोटे व्यापारियों एवं प्रवासी लोगों के सामने बेरोजगारी की समस्या आ खड़ी हुई है. एक रिपोर्ट के मुताबिक इ…
मध्यप्रदेश में कोरोना नियंत्रण के लिए लंबी अवधि और अल्प अवधि की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है. लॉकडाउन में प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को कैसे रफ्त…
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण बेरोजगार होकर शहर से गांव लौटे मजदूरों को काम उपलब्ध कराने की व्यवस्था की थी. लेकिन मजदूरों को काम उपलब्ध कराने की व्य…
भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा / MNREGA) लागू है, जो कि एक रोजगार गारंटी योजना है. इसे 25 अगस्त, 2005 को कानून…
आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट में शहरी मनरेगा का पायलट प्रोजेक्ट लांच किया जा सकता है. जहाँ शहरी गरीबों के रोजी रोटी के लिए सरकार कुछ नई योजना के…
वर्षों से भारत में गरीब किसान परिवारों के लिए विशेष रूप से सहायक मनरेगा योजना भारत में आजादी के बाद शुरू की गयी थी जिसके बाद से आज तक इसमें कई तरह के…
मनरेगा भारत में एक ऐसी योजना है जो गरीब ग्रामीणों के लिए संकट के समय में एक वरदान की तरह साबित होती है. इस योजना के माध्यम से किसानों को उनके ही क्षेत…
Griha Lakshmi Suraksha Bima: ग्रामीण महिलाओं के AIC ने एक बेहतरीन बीमा कवर लॉन्च किया है. इस बीमा कवर के तहत रोजगार प्रभावित होने पर ग्रामीण महिलाओं क…