केंद्र ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक खास पोर्टल लांच कर रखा है, जिसका नाम ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal) है. इस पोर्टल पर लगभग 4 करोड़ श्रमिक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. इसके साथ ही अभी लगभग 34 करोड़ श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन होना है.
इस पोर्टल की खासियत यह है कि यहां रजिस्ट्रेशन के बाद श्रमिकों को भारत सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा लेने के लिए बार-बार पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा एक खास फैसला लिया गया है.
जम्मू कश्मीर सरकार का अहम फैसला (Important decision of Jammu and Kashmir government)
आपको बता दें कि प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों में कार्यरत अस्थायी श्रमिकों को भी ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal) पर पंजीकृत करने जा रही है. यह कार्य अगले एक माह में पूरा किया जाएगा. यह कदम श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं का पूरा लाभ देने के लिए उठाया जा रहा है. फिलहाल, प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के लगभग 5.5 लाख श्रमिकों ने ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal) पर अपना पंजीकरण करा रखा है.
सूत्रों की मानें, तो प्रदेश में असंगठित क्षेत्र 5,43,408 श्रमिकों ने ई-श्रम पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कराया है, जिनमें 2,01,508 महिला व 3,41,900 पुरुष श्रमिक शामिल हैं.
बताया जा रहा है कि ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal) पर पंजीकरण कराने वाले श्रमिकों में से 20 प्रतिशत कृषि, निर्माण, दस्तकारी, स्वास्थ्य, परिवहन क्षेत्र में अपने लिए आजीविका जुटाते हैं. बाकी पर्यटन, खुदरा कारोबार, घरेलू कामगार और निर्माण क्षेत्र से संबंधित हैं. बता दें कि ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal) पर पंजीकृत श्रमिकों को श्रमिक कल्याण योजनाओं की लाभ योग्यता व नियमों के अनुरूप दिया जाता है.
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों की तैयार होगी आईडी (ID will be ready for registered workers on e-shram portal)
इसके अलावा ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal) पर पंजीकृत श्रमिकों की आईडी तैयार की जाती है. इसके बाद विभिन्न विभाग व संस्थाएं सभी आवश्यक जानकारियां जुटा समयबद्ध तरीके से लाभ उपलब्ध कराती हैं. ऐसे में प्रदेश सरकार का यह फैसला श्रमिकों के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा.
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जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal) पर पंजीकरण की स्थिति का जायजा भी लिया गया है. ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal) पर संगठित-असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के साथ-साथ विभिन्न सरकारी विभागों व सरकारी क्षेत्र कार्यरत अस्थायी श्रमिकों को भी अगले एक माह में पंजीकृत कराया जाएगा.
इसके अलाव मनरेगा योजना, स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़े सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण पर फोकस किया जाएगा. ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया को गति देने के लिए सामुदायिक सेवा केंद्रों और श्रम विभाग के सभी जिला कार्यालयों में सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.