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Updated on: 31 May, 2022 12:00 AM IST
one product one district plan

देश के किसान भाइयों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक उत्पाद एक जिला योजना (one product one district plan) चलाई जा रही है. इस योजना के तहत किसान कृषि क्षेत्र में प्रसंस्करण उद्योग सरलता से लगा सकते हैं.

आपको बता दें कि, किसानों को प्रसंस्करण उद्योग (processing industry) लगाने के लिए सरकार से आर्थिक तौर पर मदद की जाती है. इस योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा सहायता दी जाती है. जिससे किसानों को दुगना लाभ प्राप्त होता है. 

कृषि उत्पाद प्रसंस्करण उद्योग पर सब्सिडी

सरकार की इस योजना के तहत राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है. जिसमें उन्होंने बताया है कि, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 (Agriculture Export Promotion Policy 2019) को शामिल किया गया है.

इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि, राज्य में कृषि उत्पाद प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए साल 2023-24 तक सब्सिडी दी जाएगी. यह सब्सिडी किसानों को साल 2019 प्रसंस्करण नीति के तहत मिलेगी. जिसमें 100 मिलेट्स प्रसंस्करण इकाइयों को पात्र परियोजना लागत पर करीब 50 प्रतिशत यानी 40 लाख रूपए तक प्रति इकाई सब्सिडी दी जाएगी. अगर वहीं परियोजना में 40 लाख रूपए तक अधिकतम लागत है, तो योजना के तहत सरकार से सिर्फ 25 प्रतिशत तक ही अनुदान मिलेगा.

इसी प्रकार से किसान व अन्य पात्र व्यक्तियों को राजस्थान प्रसंस्करण मिशन (Rajasthan Processing Mission) के तहत खाद्य प्रसंस्करण पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी. जिसमें किसानों व पात्र व्यक्तियों को 1 करोड़ रूपए तक दिए जाएंगे. वहीं जोधपुर संभाग में जीरा व ईसबगोल के निर्यात पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी या अधिकतम 2 करोड़ रूपए तक राशि दी जाएगी.

किन जिलों को मिलेगी सब्सिडी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, किसान भाइयों को कृषि उत्पाद प्रसंस्करण उद्योग (Agricultural product processing industry) के लिए सब्सिडी दी जा रही है. यह अनुदान राशि योजना के अनुसार राज्य के जिलों में विभिन्न उत्पाद उद्योग के लिए मिल रही है. इसके लिए सरकार ने जिलों के नाम भी घोषित कर दिए हैं. जो कुछ इस प्रकार से है...

  • लहसुन उद्योग - प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां

  • अनार उद्योग- बाड़मेर एवं जालौर

  • संतरे उद्योग - झालावाड़ एवं भीलवाड़ा

  • 6. टमाटर और आंवले उद्योग के लिए जयपुर

  • सरसों उद्योग - अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई, माधोपुर

  • जीरा और इसबगोल उद्योग- जोधपुर संभाग

English Summary: Up to 50 percent subsidy will be available for setting up industries agriculture sector
Published on: 31 May 2022, 02:27 IST

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