पशुपालन हमेशा से किसानों की आय का जरिया रहा है और इसी सन्दर्भ में पिनाराई विजयन की सरकार ने अपने नागरिकों को एक बड़ी सौगात दी है. दरअसल, केरल सरकार ने सुभिक्षा केरलम स्कीम (Subhiksha Keralam scheme) की शुरुआत की है. इस स्कीम की ख़ास बात यह है कि इससे किसान कम लागत में अधिक आय प्राप्त कर सकेंगे. इसके साथ ही अपनी आय दोगुनी कर सकेंगे.
किसान सुभिक्षा केरलम स्कीम के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लाभ ले सकते हैं. इस खास पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने हेतु, इस योजना के बारे में अधिक जानकारी, पात्रता शर्तें, योजना के उद्देश्य, योजना के लाभ, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और योजना की ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी के लिए कृषि जागरण का ये आर्टिकल जरूर पढ़ें.
क्या है सुभिक्षा केरलम स्कीम? (What is Subhiksha Keralam Scheme?)
यह केरल सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई गई एक महत्वाकांक्षी योजना है. इसके अंतर्गत प्रदेश के किसानों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान खेती के साथ पशुपालन से जुड़े. बता दें कि प्रदेश के किसानों को इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता भी मिलेगी. केरल सरकार द्वारा दुधारू गाय या भैंस के लिए 60 हजार रुपए लागत की दर से 75% तक सब्सिडी दिया जायेगा. बता दें कि इस स्कीम में सामान्य वर्ग के किसानों के लिए 50% सब्सिडी यानी 30,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी.
सुभिक्षा केरलम स्कीम के लाभ (Benefits of Subhiksha Keralam Scheme)
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किसानों की आय में बढ़ोतरी करना.
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किसानों की आय दुगुनी करना.
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पशुपालन के लिए किसानों को प्रोत्साहन देना.
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सब्सिडी देकर किसानों के लागत को कम करना.
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किसानों के मुनाफा को बढ़ाना.
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सुभिक्षा केरलम स्कीम के लाभ.
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इस योजना के तहत केरल सरकार पशुपालन पर सब्सिडी देगी.
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अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए 75% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी.
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किसान पोल्ट्री फार्म खोलने, मत्स्य पालन के लिए, छोटे डेयरी फार्म के लिए अथवा चारे की कृषि के लिए भी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं
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ज़रूरी दस्तावेज़ (Important Documents)
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राशन कार्ड (एड्रेस प्रूफ के तौर पर)
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आधार कार्ड (पहचान के तौर पर)
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जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हों)
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बैंक की डिटेल्स
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बैंक पासबुक छायाप्रति
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जमीन का विवरण एवं दस्तावेज
सुभिक्षा केरलम योजना के लिए सक्षम कौन?
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उम्मीदवार केरल का स्थायी निवासी होना चाहिए.
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उम्मीदवार का नाम उसके बाद उपयुक्त विभाग की पंजीकरण सूची में उपलब्ध होना चाहिए.
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इसके अलावा, इस योजना के लिए आवेदन करने वाले संस्थान को केरल राज्य के साथ पंजीकृत होना चाहिए.
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अंत में, इस परियोजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को केरल सरकार के जिम्मेदार विभाग के साथ पंजीकरण करना होगा.