सरकार गरीब कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही हैं, जिसमें एक आवास योजना भी शामिल है. प्रधानमंत्री आवास योजना को पीएम मोदी द्वारा साल 2015 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य 2022 तक देश के हर परिवार को ग्रामीण तथा शहर में आवास देना है. जिसके तहत देश के गरीब लोगों रहने के लिए घर उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन अब सरकार ने इस योजना की अवधि वर्ष 2024 तक बढ़ा दी है. इससे अब ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आवास मिलते रहेंगे.
पूरा होगा योजना का लक्ष्य (PM Awas Yojana)
प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2022 तक 2 करोड़ 95 लाख पक्के घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था. अभी तक 2 करोड़ घरों का निर्माण कर दिया गया है, लेकिन 95 लाख घर बनाने बाकी है. लिहाजा सरकार ने आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए इस योजना की अवधि को बढ़ा दिया है, जिससे हर गरीब को 2024 तक पक्का मकान बनाकर दे दिया जाएगा.
पीएम आवास योजना ग्रामीण में मिलने वाली सब्सिडी (subsidy on PMAYG)
सरकार की तरफ से आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सहायता राशि दी जाती है, जिसमें मैदानी क्षेत्र के लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपए तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1 लाख 30 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है.
बता दें कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के यदि कोई लाभार्थी बैंक से लोन लेता है, तो उसे 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है. यह सब्सिडी आय वर्ग के अनुसार दी जाती है. इस योजना का लाभ पाने के लिए आप https://pmaymis.gov.in इस लिंक पर आवेदन पत्र को भरें.
पीएम आवास योजना के लिए जरूरी दस्तावेज (Required documents for PM Awas yojna)
आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड
बैंक खाता की कॉपी
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
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पीएम आवास योजना ग्रामीण में कौन कर सकता है आवेदन (who can apply for PMAYG)
आवेदनकर्ता भारत का मूल निवासी होना चाहिए
आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग
महिलाएं
मध्यम वर्ग श्रेणी 1 और 2
अनुसुचित जाति तथा जनजाति