Mukhyamantri Krishi Vidyut Sambandh Yojana: बिहार सरकार ने चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का संकल्प लिया है. इसके तहत डीजल पंपसेटों के स्थान पर किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन मुफ्त में प्रदान किए जा रहे हैं. कृषि विभाग के अनुसार, राज्य में कुल 7.20 लाख डीजल पंपसेट हैं. इनमें से 3.60 लाख पंपसेटों को पूर्व योजनाओं के अंतर्गत बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है. ऊर्जा विभाग ने 1.20 लाख नए पंपसेटों को जोड़ते हुए 4.80 लाख पंपसेटों का लक्ष्य तय किया है.
साल 2024-25 के लिए 1.50 लाख पंपसेटों को विद्युत संबंध देने का लक्ष्य था, जिसे वितरण कंपनियों ने दिसंबर 2024 में ही पूरा कर लिया. लक्ष्य से अधिक 1.55 लाख कृषि कनेक्शन/Agricultural Connection दिए जा चुके हैं.
आने वाले वित्तीय वर्षों में शेष लक्ष्यों को भी पूरा किया जाएगा:-
- 2025-26: 1.50 लाख पंपसेट
- सितंबर 2026 तक: 1.80 लाख पंपसेट
मुफ्त कनेक्शन और आसान प्रक्रिया
किसानों को यह कृषि विद्युत कनेक्शन/Agricultural Electricity Connection पूरी तरह मुफ्त दिया जा रहा है. आवेदन के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता.
- किसान सुविधा ऐप, वितरण कंपनी के पोर्टल, या स्थानीय विद्युत कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं.
- आवेदन के लिए केवल पहचान पत्र (आधार कार्ड) और जमीन से जुड़े दस्तावेज चाहिए.
- आवेदन में पंपसेट के स्थान का सही पता देना अनिवार्य है.
डीजल की तुलना में सस्ता पटवन
राज्य सरकार बिजली बिल में सब्सिडी/Subsidy in electricity bill दे रही है, जिससे डीजल की तुलना में बिजली से पटवन 10 गुना सस्ता पड़ रहा है. यह किसानों के लिए बड़ी राहत है. सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द आवेदन करें और इस सुविधा का लाभ उठाएं. यह योजना न केवल कृषि को सस्ता बनाएगी बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगी. मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने की ओर बढ़ रही है.
नोट: राज्य सरकार की इस स्कीम से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी बिहार सरकार ऊर्जा विभाग या बिजली विभाग केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं.