Tarbandi Yojana 2025: किसानों के लिए आवारा पशु और नीलगाय बड़ी समस्या बनी हुए हैं. ये पशु खेतों में घुसकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक हानि होती है. इसी समस्या के समाधान के लिए राजस्थान सरकार ने ‘तारबंदी योजना 2025’ शुरू की है. इस योजना के तहत किसानों को अपने खेतों के चारों ओर तारबंदी करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी. इससे वे अपनी फसल को सुरक्षित रख सकेंगे और नुकसान से बच पाएंगे. सरकार किसानों को अनुदान देकर उन्हें इस कार्य के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इससे न केवल फसल की सुरक्षा होगी बल्कि किसानों की आय भी स्थिर बनी रहेगी.
‘तारबंदी योजना 2025’ का मुख्य उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और खेती को नुकसान से बचाना है. सरकार की यह पहल किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी और उनकी मेहनत को सुरक्षित रखेगी. इसी कड़ी में राजस्थान सरकार की तरफ से तारबंदी के लिए राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को 50 प्रतिशत से भी अधिक सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध करवा रही है.
तारबंदी के लिए सरकार देगी 50% से अधिक अनुदान!
- तारबंदी योजना के तहत राज्य के किसानों को लागत का 50% या अधिकतम ₹40,000 तक का अनुदान मिलेगा.
- यह अनुदान 400 रनिंग मीटर तक की तारबंदी के लिए दिया जाएगा.
- इस योजना से किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी फसल सुरक्षा मजबूत होगी.
तारबंदी योजना का उद्देश्य (Objective of Tarbandhi Scheme)
- किसानों को आवारा पशुओं और नीलगाय से फसलों की रक्षा में मदद करना.
- किसानों को आर्थिक सहयोग देकर आत्मनिर्भर बनाना.
- खेती को लाभकारी और सुरक्षित बनाना.
- किसानों की आय में वृद्धि करना.
तारबंदी योजना 2025 का बजट और प्रावधान
- राजस्थान सरकार ने इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
- 75,000 किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा.
- 30,000 किलोमीटर लंबाई तक तारबंदी के लिए अनुदान दिया जाएगा.
- प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के तहत इस योजना को लागू किया गया है.
तारबंदी योजना के लिए पात्रता
- सभी श्रेणी के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
- कम से कम 5 हेक्टेयर कृषि भूमि होनी चाहिए.
- कम से कम 3 किसानों का समूह आवश्यक है.
- योजना सामुदायिक आधार पर चलाई जाएगी ताकि अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिले.
तारबंदी योजना आवेदन प्रक्रिया
- किसान अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
- आवेदन ऑनलाइन जमा होगा और प्राप्ति रसीद भी ऑनलाइन ही मिलेगी.
- आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड (Aadhar card)
- जन आधार कार्ड (Jan Aadhar Card)
- जमाबंदी की नकल (छह महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए)
- बैंक खाते का विवरण (Bank Account Details)
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
तारबंदी शुरू करने से पहले और कार्य पूरा होने के बाद जियोटैगिंग की जाएगी. अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी जिससे पारदर्शिता बनी रहे. किसान समूह के पहले आवेदक के आधार पर समूह की प्राथमिकता तय की जाएगी.