देश के सभी राज्यों में किसानों के हितों के लिए हर सरकार कदम उठा रही है, राज्यों में सरकार की कोशिश रहती है कि नुकसान हुई फसलों का उचित मुआवजा किसान को मिले, इसके अलावा सब्सिडी पर भी किसानों को उपकरण दिए जा सकें. साथ ही किसानों को नुकसान न हो इसलिए सरकारें नई तकनीक की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही हैं.
इस बीच संरक्षित खेती के लिए किसानों को सब्सिडी दी जा रही है इस तकनीक की मदद से फसलों की मांग के हिसाब से एक सूक्ष्म वातावरण को नियंत्रित करते हैं, इस तरह की खेती से कम क्षेत्रफल में अधिक खेती करने का दावा किया जाता है.
जानिए क्या होती है संरक्षित खेती?
यह नए युग की ऐसी कृषि प्रणाली है जिसके माध्यम से किसान फसलों की मांग के अनुसार वातावरण को नियंत्रित करते हुए महंगी फसलों के लिए ऐसा वातावरण बनाते हैं, जहां धूप, छांव, गर्मी के साथ ही ठंडक का अधिक प्रभाव न पड़े और तेज बारिश का असर के अलावा तीव्र हवाओं का प्रकोप भी न पड़े. फसलों को प्राकृतिक प्रकोप के साथ अन्य कारकों से बचाया जा सके. संरक्षित संरचनाएं कीट अवरोधी नेट हाउस, ग्रीन हाउस और नई तकनीस से लैस पॉलीहाउस, प्लास्टिक लो-टनल, प्लास्टिक हाई-टनल, प्लास्टिक मल्चिंग के अलावा ड्रिप सिंचाई तकनीक आदि प्रकार की होती हैं.
सरंक्षित खेती पर सब्सिडी
हरियाणा सरकार राज्य में किसानों को संरक्षित खेती के लिए कीट अवरोधी नेट हाउस, ग्रीन हाउस और नई तकनीक से लैस पॉलीहाउस, प्लास्टिक हाई-टनल, प्लास्टिक लो-टनल के अलावा प्लास्टिक मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई तकनीक आदि पर सब्सिडी देती है. राज्य सरकार लगभग 50 फीसदी अनुदान के साथ ही लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 20 से 30 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी देती है अर्थात कुल 80 फीसदी की सब्सिडी मिलती है. इसके अलावा राजस्थान सरकार ने संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए कवायद की है अगले दो सालों में 60 हजार किसानों को एक हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. राज्य सरकार शेडनेट हाउस, ग्रीन हाउस और लो टनल के साथ ही प्लास्टिक मल्चिंग के लिए सब्सिडी देने वाली है.
सब्सिडी के लिए आवेदन
देश में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार किसानों की मदद कर रही है, संरक्षित खेती के तहत नेट हाउस, ग्रीन हाउस, नई तकनीक से लैस पॉलीहाउस, प्लास्टिक लो-टनल, प्लास्टिक हाई-टनल, प्लास्टिक मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई जैसी आदि तकनीकी सरंचना निर्माण पर सब्सिडी के लिए किसान योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, योजना में आवेदक का चयन पहले आओ, पहले पाओं के आधार पर ही किया जाएगा.
वहीं राजस्थान सरकार की बात करें तो जल्द ही ग्राउंड लेवल पर काम शुरू किया जाएगा. सरकार की प्लानिंग के तहत 2023-24 में 30 हजार किसानों को 501 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी.