उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गर्म पका भोजन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आई0सी0डी0एस0/ ICDS के अन्तर्गत हॉट कुक्ड मील योजना/ Hot Cooked Meal Scheme के तहत आंगनबाड़ियों को संचालित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यह फैसला मंगलवार के दिन हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है. बता दें कि यह सुविधा प्रदेश के 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को मिलेगी. प्रदेश की आंगनबाड़ी केन्द्रों में गरम पका भोजन पहले बाल विकस एवं पुष्टाहार विभाग के द्वारा दिया जाता है. लेकिन बीच में इस कार्य को बंद कर दिया गया. लेकिन अब फिर से सरकार की तरफ से इस योजना पर काम शुरू किया जाएगा.
बच्चों को स्वास्थ्य व गर्म पका हुआ भोजन कराने की इस योजना में राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार की भी 50:50 प्रतिशत सहभागिता है. आइए जानते हैं कि कैसे बच्चों को यह भोजन मिलेगा.
08 रुपये में बच्चों को मिलेगा पौष्टिक आहार
प्रदेश के 03 से 06 वर्ष की आयु के बच्चों को पौष्टिक आहार के लिए लगभग 08 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे. इस धनराशि में 3.50 रुपये प्रति लाभार्थी मॉर्निंग स्नैक्स के रूप में और बाकी बचे 4.50 रुपये प्रति लाभार्थी हॉट कुक्ड मील योजना व्यय किया जाना है.
बच्चों को इस तरह से मिलेगा भोजन
बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों और नॉन को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भिन्न व्यवस्था बनायी गई है. बता दें कि को-लोकेटेड आंगनबाड़ी, ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, जो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों से करीब 200 मीटर की दूरी पर स्थित हैं. इन आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या लगभग 01 लाख 21 हजार 866 हैं.
वहीं, नॉन लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्र, ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, जो प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित नहीं हो रहे हैं. इसमें ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या लगभग 67,148 हैं. मिली जानकारी के अनुसार, इन्हीं आंगनबाड़ी केन्द्रों में ही हॉट कुक्ड मील तैयार किया जाएगा. इन प्राथमिक विद्यालयों से भोजन को सुरक्षित रूप से तैयार करवाकर आंगनबाड़ी केन्द्र तक पहुंचाने और बच्चों को वितरितल यानी की परोसने का दायित्व आंगनबाड़ी सहायिका का होगा.
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भोजन परोसने और बच्चों के खाना खाने जैसे कि- प्लेट, कटोरी, ग्लास, चम्मच आदि सम्बन्धित ग्राम सभा/नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/नगर निगम को-लेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों में आवश्यक बर्तनों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे.