छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने वर्ष 2020-21 का बजट पेशकर दिया है. इस बजट में धान की खेती करने वाले किसानों को एक खास तोहफ़ा मिला है. दरअसल इस बजट में छत्तीसगढ़ सरकार ने धान किसानों के लिए एक योजना का ऐलान किया है.
इसका नाम राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) है. इसके तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का फायदा मुहैया कराया जाएगा. इस लेख में आगे राजीव गांधी किसान न्याय योजना से जुड़ी सारी जानकारी पढ़िए.
क्या है राजीव गांधी किसान न्याय योजना (What is Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana)
इस योजना के तहत किसानों को धान की फसल पर लाभ दिया जाएगा. इस योजना के जरिए किसानों को धान की फसल के ऊपर एक निश्चित राशि मुहैया कराई जाएगी. इस तरह किसानों को कोई हानि नहीं होगी, साथ ही उन्हें धान की फसल के एवज में अच्छा फायदा मिल सकेगा.
किसान न्याय योजना का लाभ (Benefits of Kisan Nyay Yojana)
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इस योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के किसान उठा सकते हैं.
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धान की खेती करने वाले किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा.
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इस योजना के तहत धान के अंतर की राशि का लाभ मिल पाएगा.
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छत्तीसगढ़ के किसानों की आमदनी बढ़ेगी.
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राज्य के किसान अपनी धान की अच्छी खेती कर पाएंगे.
जरूरी दस्तावेज़ (Required documents)
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आधार कार्ड
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आय प्रमाण पत्र
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बैंक अकाउंट की जानकारी
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निवास प्रमाण पत्र
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धान की खेती के प्रमाण पत्र
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किसान के पासपोर्ट साइज फोटो
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इस तरह कई अन्य दस्तावेज भी हो सकते हैं.
किसान न्याय योजना आवेदन (Kisan Nyay Yojana Application)
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से अभी इस योजना का ऐलान किया गया है. राज्य के जो किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. आने वाले समय में इस योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन मांगे जा सकते हैं.
इसके अलावा बजट में किसान, मजदूर, रोज़गार और शिक्षा को लेकर कई अहम घोषणाएं कीं. सरकार ने लगभग 17 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया है. सरकार का कहना है कि इस तरह कई प्रकार की योजनाएं छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए शुरू करते रहेंगे, ताकि किसानों को लाभ मिलता रहे.
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