महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने के बाद 6 फरवरी को अपना पहला बजट पेश किया. इस बजट में किसानों के लिए जमकर योजनाओं का ऐलान किया गया. जिसमे 7,000 करोड़ रुपये किसान कर्जमाफ़ी का रहा. इसके अलावा हर जिले में महिला सुरक्षा के लिए विशेष थाना और ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया जायेगा.
केवल कर्जमाफ़ी के लिए 7,000 करोड़
वित्त मंत्री ने बताया की राज्य पर पिछले पांच सालों में कर्ज 2.82 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 4.33 तक पहुंच गया. इस बार केवल किसान कर्जमाफ़ी स्कीम 2020-21 के लिए 7,000 करोड़ प्रस्तावित किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा 2 लाख से ज़्यादा बकाया लोन वाले किसानों को छूट देने का प्रावधान है. जो किसान अपने कर्ज पिछले तीन साल से समय पर जमा कर रहे हैं उन्हें 50,000 रूपये देने की वादा किया गया है.
वित्त मंत्री का बीजेपी पर आरोप
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि गत वर्ष में बारिश से फसल नुकसान होने के बावजूद केंद्र ने 956 करोड़ का ही फंड दिया. वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की मदद का इंतजार करने से तो अच्छा है कि खुद ही किसानों के लिए कदम उठाया जाए. जल संचय के लिए 10,235 करोड़ रुपये, सोलर पंप इंस्टॉल के लिए 670 करोड़ और वॉटर सप्लाई प्रॉजेक्ट्स की मरम्मत के लिए नई योजना का ऐलान किया गया है.
महिला सुरक्षा के लिए विशेष थाना
वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि राज्य के सभी जिलों में महिला सुरक्षा के लिए महिला विशेष थाना का निर्माण किया जायेगा. इन थानों पर केवल महिला पुलिसकर्मी ही तैनात होंगी. राज्य में एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड 5 करोड़ रुपये का फंड के साथ बनाया जायेगा. अगले 5 पांच साल में 10 लाख युवाओं को अलग-अलग सेक्टरों की कंपनियों में इंटर्न के तौर पर लगाई जाएगी. इन कंपनियों के कर्मियों की सैलरी का 75% हिस्सा सरकार देगी.