जो लोग डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए एक जरूरी खबर है कि अगले महीने यानि 1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम (Auto debit payment system) में एक बड़ा बदलाव हो रहा है. दरअसल, अक्टूबर से नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू होने की संभावना जताई जा रही है.
ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम का नया नियम (New rule of auto debit payment system)
माना जा रहा है कि इस नए नियम के तहत हर बार बैंक और पेटीएम-फोन पे (Bank, Paytm Phone Pay) जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स (Digiatl payment platforms) पर किस्त या बिल के पैसे काटने (EMI Installment) के पहले परमिशन लेनी होगी. बता दें कि इस सिस्टम में ऐसा बदलाव करना है कि एक बार परमिशन मिलने पर हर बार पैसा अपने आप ना कटता रहे.
जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक(Reserve Bank of India/RBI) ने कहा था कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) या अन्य प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) का उपयोग करने वाले रिकरिंग ट्रांसजैक्शन के लिए अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) की आवश्यकता होगी.
क्या होता है ऑटो डेबिट सिस्टम? (What is Auto Debit System?)
आइए आपको समझाते हैं कि ऑटो डेबिट का मतलब क्या है? दरअसल, अगर आप मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग में बिजली, गैस, एलआईसी या अन्य किसी खर्च को ऑटो डेबिट मोड में डाल देते हैं, तो इसमें एक निश्चित तारीख को खाते से पैसा कट जाता है. ऐसे में ऑटो डेबिट का नियम लागू हो जाता है, तो इससे बिल पेमेंट करने के तरीके पर असर पड़ सकता है.
नए नियम के लिए क्या करना होगा? (What will happen for the new rule?)
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए एक्टिव मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट होना जरूरी है. ऐसा इसलिए करना है, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर ऑटो डेबिट से जुड़ा नोटिफिकेशन SMS भेजा जाएगा.
पहले भेजा जाएगा मैसेज (Message will be sent first)
जब नया नियम लागू होगा, तब बैंकों द्वारा पेमेंट ड्यू डेट से 5 दिन पहले ग्राहक के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन भेजा जाएगा. पेमेंट से 24 घंटे पहले रिमाइंडर भेजना होगा, जिसमें पेमेंट की तारीख और राशि आदि की जानकारी होगी. इसमें ऑप्ट आउट या पार्ट-पे का विकल्प भी होगा.
कब लागू होगा नया नियम (When will the new rule come into force)
यह नियम 30 सितंबर के बाद और 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा. इसके अलावा 5 हजार से ज्यादा के पेमेंट पर OTP सिस्टम अनिवार्य किया गया है.
बैंकिंग फ्रॉड को रोकने का उद्देश्य (To prevent banking fraud)
आपको बता दें कि आरबीआई (RBI) द्वारा बैंकिंग फ्रॉड और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी की थीं. मौजूदा वक्त की व्यवस्था के मुताबिक, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म या बैंक ग्राहक से अनुमति लेने के बाद हर महीने बिना किसी जानकारी के खाते से काट लेते हैं. इस तरह फ्रॉड की संभावना काफी बढ़ जाती है, इसलिए इस समस्या को खत्म करने के लिए बदलाव किया गया है.