किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ी परेशानी फसल नुकसान को लेकर होती है. फसलें कभी प्राकृतिक आपदा तो कभी जंगली जानवरों के चलते नष्ट हो जाती है. ऐसे में सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए तारबंदी योजना (Fencing Plan) को शुरू किया. जिसमें राज्य सरकार अपने स्तर पर इस योजना के तहत किसानों की आर्थिक तौर पर मदद करती है. पिछले कुछ सालों से राजस्थान सरकार भी प्रदेश के किसानों की इस योजना के तहत मदद करती आ रही है. ताकि किसान अपनी फसल को सुरक्षित रखकर अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकें.
किसानों को 4 करोड़ मीटर तक तारबंदी पर मिलेगा अनुदान
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) ने आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा (Protection of Crops From Animals) के लिए कांटेदार तार की बाड़ लगाने का निर्णय लिया है. इसके लिए राज्य सरकार प्रदेश के एक लाख किसानों को 444.40 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 करोड़ मीटर कंटीले तार की फेंसिंग बनाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है. उन्होंने अनुसूचित जनजाति समुदायों के किसानों की जोत के सीमित आकार के कारण न्यूनतम बाड़ की सीमा को घटाकर 0.50 हेक्टेयर करने की भी सिफारिश की है. इस बात की जानकारी CMO Rajasthan ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर भी दी है.
प्रदेश में नतीजतन, बाड़ लगाने में सामुदायिक जुड़ाव अब पहले की तुलना में अधिक धन प्राप्त करेगा. मिली जानकारी के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2023-24 में फसल सुरक्षा पर लगभग 444.40 करोड़ रुपये खर्च होंगे और वहीं किसान कल्याण कोष (Farmers Welfare Fund) में 391 करोड़ रुपये, जबकि राज्य योजना 'तार बाड़ के माध्यम से फसल सुरक्षा अनुदान' (Crop Protection Grants Through Wire Fencing) में 25 करोड़ रुपये का योगदान होगा.
बाड़ लगाने से मवेशियों से फसल की होगी सुरक्षा
देखा जाए तो कृषि बाड़ (Agricultural Fence) लगाना एक प्रकार का बाड़ है, जो आमतौर पर खेती में इस्तेमाल किया जाता है. अक्सर बाड़ का उपयोग खेत में मवेशियों को नियंत्रित करने में सहायता करता है. इसी के चलते ज्यादातर किसान अपने खेत में बाड़ (Farm Fence) को लगाना उचित समझते हैं. खेत में बाड़ लगाने से जंगली जीवों के साथ-साथ साधारण जानवर भी खेत से बाहर रहते हैं.
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सरकार के द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक, तारबंदी योजना के शेष 28.40 करोड़ रुपये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से खर्च किए जाएंगे. गौरतलब है कि गहलोत ने 2023-24 के बजट में राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत वायर फेंसिंग अनुदान जारी रखने की घोषणा की थी.