छत्तीसगढ़ सरकार पिछड़े वर्ग के हितों को लेकर चिंतित है. सरकार ऐसे वंचित वर्गों के लिए अनेक योजनाएं चलाती रहती है. इस कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछड़े वर्ग की गणना के लिए एक नयी पहल की है. राज्य की जनसंख्या में से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण करके क्वांटिफायबल डाटा एकत्रित करने हेतु आयोग का गठन किया गया है. क्या है ये क्वांटिफायबल डाटा और कैसे मिलेगा इससे लाभ जानने के लिए पढ़िएं ये पूरा लेख.
दरअसल,छत्तीसगढ़ सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) की गणना के लिए एक क्वांटिफायबल डेटा मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है. छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की यह गिनती मोबाइल ऐप से की जाएगी. इसके लिए चिप्स (छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी) ने CGQDC नाम से मोबाइल ऐप तैयार किया है.
क्वांटिफायबल डेटा ऐप क्या है (What is Quantifiable Data App)
यह मोबाइल ऐप आयोग के साथ-साथ आवेदकों के लिए भी काफी सुविधाजनक होगा, और एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की गणना हो सकेगी. राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्गों के सर्वेक्षण के लिए क्वांटिफायबल डेटा एकत्रित करने के लिए यह ऐप उपयोगी है.
कैसे करें ऐप डाउनलोड (How to Download App)
इस ऐप को आप अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.
कैसे करें रजिस्ट्रेशन(How to Register)
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क्वांटिफायबल डेटा आयोग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए,मोबाइल ऐप को इंस्टाल करने के बाद आवेदक को पंजीयन करना होगा.
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पंजीयन के लिए ऐप में लॉग इन के लिए चार विकल्प दिए गए हैं.
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लॉग इन के बाद ऐप में एक फार्म दिखेगा.
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इसमें नाम, पिता अथवा पति का नाम, वार्षिक आय, परिवार के सदस्यों की संख्या, वार्ड अथवा ग्राम पंचायत, जनपद, जिला आदि की जानकारी भरकर अपलोड करना होगा.
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आवेदक द्वारा अपलोड की गई जानकारी ग्राम पंचायत, नगर पंचायत अथवा नगरीय निकाय के वार्ड के लिए नियुक्त किए गए सुपरवाइजर के पास स्वतः फारवर्ड हो जाएगी.
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आवेदक के क्षेत्र में अधिकृत सुपरवाइजर के पास जैसे ही आवेदक की जानकारी प्राप्त होगी, वह उसका सत्यापन करेगा, इसके बाद डाटा सर्वर में सुरक्षित रहेगा.
ऐप की विशेषता (App Feature)
इस ऐप की ख़ास विशेषता ये है कि आवेदक को आधार कार्ड के द्वारा लॉग इन, राशन कार्ड के नंबर के आधार पर लॉग इन, राशन कार्ड के मुखिया के मोबाइल नम्बर के आधार पर लॉग इन अथवा उपरोक्त में से कोई भी प्रमाण नहीं होने की आवश्यकता नहीं है, इसे आवेदक सीधे अपने मोबाइल के आधार पर लॉग इन कर सकते हैं.
सरकार का उद्देश्य (Government's Objective)
समाज के वंचित लोगों तक न्याय पहुंचाना और सभी वर्गों के लिए हर तरह के अवसरों की समानता निर्मित करना राज्य सरकार की पहली जिम्मेदारी है. इसलिए आयोग अपने काम को सुव्यवस्थित और सटीक तरीके से पूरा कर सके इसके लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप का निर्माण किया गया है.
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