Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के माध्यम से देश में वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना तथा राज्यों को इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए और साथ ही साथ वैकल्पिक पोषक तत्वों को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रबंधन योजना (पीएम-प्रणाम) के बारे में चर्चा की. उन्होंने कहा कि पीएम-प्रणाम योजना का मकसद कृषि में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करना है.
देश में बढ़ते रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है. रासायनिक खाद के उपयोग से खेत की मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ने के साथ-साथ जिंक और बोरान जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी हो जाती है. इसका दुष्प्रभाव मिट्टी के साथ-साथ मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है. इससे लगातार हो रहे नुकसान के कारण सरकार ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाने के लिए इस योजना के बारे में विचार किया है.
सरकार राज्य सरकारों को यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए भी योजना बनाने जा रही है. इन मॉल में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) और भौगोलिक संकेतक (जीआई) उत्पादों का प्रचार और बिक्री की जाएगी. इसके साथ ही सरकार ने लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए 20 कौशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र भी स्थापित करने की योजना बनाई है, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत शुरू की जाएगी.
सरकार ने इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है, इसके अलावा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की है. इसके अलावा सहकार से समृद्धि योजना में 63 हजार सोसायटियों को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा और को-ऑपरेटिव बैंक से किसानों की मदद की जाएगी.
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केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इस आम बजट में केंद्र सरकार की तरफ से हर वर्ग का ध्यान रखा गया है. जहां तक कृषि की बात है, तो कृषि और कृषि शिक्षा पर 1.25 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. इसके अलावा खेती से जुड़ी टेक्नॉलजी पर 600 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जो देश के कृषि वर्ग के लिए एक वरदान साबित होगा.