पहाड़ों के अंदर आयुष इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार अपने यहां निवेशकों को डेढ़ करोड़ रूपये तक की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी. इसके अलावा औद्योगिक विकास योजना और एमएसएमई नीति के तहत निवेश करने पर राज्य सरकार की तरफ से दिया जाने वाले को वित्तीय प्रोत्साहन तो मिलेगा ही. इसके अलावा आयुष विभाग भी निवेशकों को अधिकतम डेढ़ करोड़ तक की अतिरिक्त सब्सिडी देगा. राज्य सरकार ने आयुष नीति में इसके लिए प्रावधान भी किए है.
सरकार ने आयुष नीति तैयार की
राज्य सरकार का मानना है कि यहां पहाड़ों पर औषधीय पौधों की काफी अपार संपदा मौजूद है. साथ ही पहाड़ों में आयुष इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलने से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को नई पहचान मिलेगी. दरअसल त्रिवेंद्र रावत सरकार का प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में आयुष सेक्टर में निवेश की संभावनाओं को देखते हुए वेलनेस सेंटर, पंचकर्मा, आयुष फार्मास्युटिकल पर फोकस है. इसके लिए राज्य सरकार ने पहली बार अपने प्रदेश में विशेष रूप से तैयार आयुष नीति को तैयार किया है. इस नीति के तहत पहाड़ों में वेलनेस सेंटर, रिजार्ट, फार्मास्युटिकल, और पंचकर्मा में भारी निवेश करने पर निवेशकों को अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी.
वित्तीय प्रोत्साहन से लाभ मिलेगा
राज्य सरकार निवेशकों को एमएसएमआई नीति के तहत भी सरकार कई तरह के वित्तीय प्रोत्साहन दे रही है. साथ आयुष सेक्टर में निवेशकों को उद्योग विभाग से मिलने वाली सभी वित्तीय प्रोत्साहन का तेजी से लाभ मिलेगा. लेकिन आयुष विभाग इन सभी कार्यों के लिए अधिकतम डेढ़ करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी. यहां के मसूरी और रामनगर में खास तरह के रिजॉर्ट बनेंगे. बता दें कि उत्तराखंड में हुई इन्वेसटर्स समिट में आयुष सेक्टर में 1751 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू हस्ताक्षर हुए थे. अभी तक 250 करोड़ के निवेश पर काम शुरू हुआ है.