Union Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना लगातार 7वां बजट पेश किया. इस बजट में सरकार के 2047 तक विकसित भारत बनाने संकल्प पर कई अहम फैसले लिए गए. वित्त मंत्री ने आम बजट 2024 में मोदी सरकार के 10 साल के काम को गिनाया और वर्तमान अनिवार्यता पर जोर देते हुए देश में गरीब महिलाओं, युवा और अन्नदाता (किसान) के कल्याण पर प्राथमिकता दी हैं. संसद में आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पूरे वर्ष और उसके बाद की अवधि को ध्यान में रखते हुए, इस बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.
PM गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया
वित्त मंत्री ने कहा, "जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ.
कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे
किसानों के लिए 32 कृषि और बागवानी में फसलों की 109 उच्च-पैदावार और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी. देशभर में एक करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती के लिए मजबूत समर्थन दिया जाएगा. क्रियान्वयन में सहायता के लिए 10 हजार जैव- इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और अनुकूलनीयता के लिए-
- देश के 400 जिलों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा
- 5 राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे
- झींगा, मछली, ब्रूडस्टॉक के लिए केन्द्रीकृत प्रजनन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने हेतु वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार की जाएगी