MIS for Farmers: बागवानी उत्पादों की कीमतों में गिरावट के कारण किसानों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सरकार द्वारा ‘बाजार हस्तक्षेप योजना’ (Market Intervention Scheme - MIS) चलाई जा रही है. इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना और बाजार में अस्थिरता के बावजूद उनकी आय को सुनिश्चित करना है.
क्या है बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS)?
बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाती है. इसका मुख्य उद्देश्य बागवानी और पेरिशेबल (शीघ्र खराब होने वाले) कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट के समय किसानों को सहायता प्रदान करना है. इस योजना के तहत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की तर्ज पर किसानों के उत्पादों को खरीदती है ताकि उन्हें उनके उत्पादों का सही दाम मिल सके.
MIS की आवश्यकता क्यों है?
- कीमतों में गिरावट पर आर्थिक सुरक्षा: कई बार बागवानी उत्पादों की आपूर्ति अधिक होने से बाजार में उनकी कीमतें गिर जाती हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. MIS किसानों को इस नुकसान से बचाने में सहायक होती है.
- बाजार की अस्थिरता से बचाव: कृषि उत्पादों की कीमतें मौसम, मांग-आपूर्ति और अन्य कारकों पर निर्भर होती हैं. यह योजना किसानों को इन जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है.
- कृषि क्षेत्र में स्थिरता: सरकार द्वारा उत्पादों की खरीद किए जाने से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलता है, जिससे वे अगली फसल के लिए बेहतर योजना बना सकते हैं.
कैसे काम करती है यह योजना?
- राज्य सरकार केंद्र सरकार को बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करने का प्रस्ताव भेजती है.
- केंद्र सरकार प्रस्ताव की समीक्षा कर इसे स्वीकृत करती है और योजना के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है.
- राज्य सरकारें और राज्य एजेंसियां किसानों से उनके उत्पाद न्यूनतम मूल्य पर खरीदती हैं.
- किसानों को उनकी उपज का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाता है.
- खरीदे गए उत्पादों को उचित भंडारण सुविधा देकर बाजार में उचित समय पर बिक्री की जाती है.
किसानों को कैसे होगा फायदा?
- निश्चित न्यूनतम मूल्य: किसानों को उनके उत्पादों का सही दाम मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
- बिचौलियों की भूमिका होगी कम: सरकार सीधे किसानों से उत्पाद खरीदेगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसानों को अधिक लाभ मिलेगा.
- भंडारण सुविधा: सरकार द्वारा खरीदे गए उत्पादों को सुरक्षित भंडारण में रखा जाएगा, जिससे वे खराब नहीं होंगे.
किन उत्पादों को मिल सकता है लाभ?
इस योजना के अंतर्गत आम, प्याज, टमाटर, आलू, सेब, अंगूर, संतरा, केला, अनार, मसाले और अन्य बागवानी उत्पाद शामिल किए जा सकते हैं. ताकि किसान सरलता से अपनी आय में वृद्धि कर सके.