हर साल सब्जी, फूल, फल, मसाले, अनाज और औषधि की लगभग 40 प्रतिशत फसल बर्बाद हो जाती है. इसका मात्र एक कारण जंगली और आवारा जानवर हैं, जो खेतों में घुसकर फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं.
हालांकि, किसान जंगली और आवारा जानवरों को खेतों में घुसने से रोकने के लिए कई उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी आज तक इसका कोई सटीक उपाय सामने नहीं आय़ा है. ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा एक पहल की गई है.
दरअसल, अब किसानों को राज्य सरकार का उद्यानिकी विभाग खेतों की चेन फेंसिंग (तार फेंसिंग) (Wire Fencing Subsidy) कराने के लिए सब्सिडी प्रदान करेगा. इससे किसान काफी हद तक अपनी फसलों की सुरक्षा कर पाएंगे.
तार फेंसिंग के लिए सब्सिडी (Subsidy for Wire Fencing)
उद्यानिकी विभाग द्वारा खेतों की चेन फेंसिंग या तार फेंसिंग (Wire Fencing Subsidy) कराने के लिए 50 से 70 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करेगा. इस योजना के पहले चरण में लगभग 20 ब्लॉक का चुनाव किया गया है, जिनमें ग्वालियर से मुरार का चुनाव भी हुआ.
अगर इस योजना का परिणाम अच्छा आया, तो इसे राज्य भर में लागू किया जाएगा. फिलहाल, इस प्रस्ताव को सरकार की तरफ से स्वीकृति मिल गई है. इस पर अगले 2 माह में काम शुरू किया जाएगा.
तार फेंसिंग पर सब्सिडी देने वाला पहला राज्य (First state to give subsidy on wire fencing)
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान के निर्देश पर तार फेंसिंग पर सब्सिडी देने की योजना बनाई गई है. इस योजना को स्वीकृति भी मिल चुकी है.
दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां राज्य सरकार की तरफ से किसानों को तार फेंसिंग के लिए 50 से 70 प्रतिशत प्रदान की जाएगी. बता दें कि मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के लिए तमाम योजनाएं संचालित कर रही है, जिससे किसानों को खेती करने में आसानी होती है.
इसके साथ ही फसलों की अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है. इन योजनाओं में एक तार फेंसिंग योजना भी शामिल है. राज्य सरकार की पूरा प्रयास है कि इस योजना से अधिक से अधिक किसान जुड़ सकें.
सभी जानते हैं कि देश के कई किसान अधिक खर्च की वजह से अपने खेतों को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं. इस कारण उनकी फसलों को जंगली और आवारा जानवर बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं. मगर अब किसान तार फेंसिंग पर सब्सिडी मिलने से अपने खेतों को सुरक्षित रख पाएंगे.
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