किसानों और आम आदमी को महंगाई की मार से राहत देने के लिए केंद्र व राज्य सरकार समय - समय पर अलग योजनाएं लाती रहती है. इसी कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार ने इस वर्ष से किसानों को कम्बाइन हार्वेस्टर खरीदने पर भी सब्सिडी देने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही किसानों को कृषि यंत्रों पर दिये जाने वाली सब्सिडी राशि में भी वृद्धि की गई है. दरअसल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अब लघु, सीमांत, अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति तथा महिला किसानों को कृषि यंत्रों की खरीदी पर कीमत का 50 फीसद तथा अन्य किसानों को कीमत का 40 फीसद सब्सिडी दिया जाएगा.
भण्डारित अनाज पर ऋण
मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में हर एक संभव प्रयास कर रही है. इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने भण्डार-गृहों में भण्डारित अनाज पर ऋण प्रदान करने की सुविधा दी है. किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलने तक भण्डार-गृहों में उपज रखने की सुविधा दी गई है. एक फसल मौसम तक भण्डार-गृह में कृषि उपज रखने का शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी.
पौने चार हजार क्लस्टर में जैविक खेती
मध्य प्रदेश सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये तकरीबन पौने चार हजार क्लस्टर, समूह में जैविक खेती का कार्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है. इसके लिये किसानों को खेत की मिट्टी और उनके द्वारा तैयार बीज के मुफ्त परीक्षण की सुविधा दी गई है.राज्य में विगत एक वर्ष में अभियान चलाकर किसानों को 58 लाख से अधिक स्वाइल हेल्थ-कार्ड प्रदान किये गये हैं.
मुख्यमंत्री बागवानी-खाद्य प्र-संस्करण योजना
गौरतलब है कि राज्य में मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्र-संस्करण योजना शुरू की गई है.इस योजना में औद्योगिक, शासकीय भूमि पर क्लस्टर विकसित कर पॉली-हाउस, शेडनेट-हाउस के अंदर फूलों और मसालों की खेती, टिश्यू कल्चर लैब और हाईटेक नर्सरी का विकास करने का निर्णय लिया गया है.
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