देश के युवाओं के लिए खुशखबरी है. केंद्र सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दे दी है. 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईएलआई योजना (Employment Linked Incentive Scheme) को हरी झंडी दिखा दी है.
इस योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को केंद्र सरकार की ओर से 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. यह सहायता सीधे युवाओं के खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाएगी.
क्या है ELI योजना? (What is ELI scheme?)
ईएलआई योजना का उद्देश्य देश के युवाओं को पहली नौकरी पाने पर प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करना है. योजना के तहत केंद्र सरकार कुल 1.92 करोड़ युवाओं को लाभ पहुंचाएगी. इसके लिए सरकार ने 99,446 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है.
यह योजना प्रधानमंत्री की 5 रोजगार और कौशल विकास से जुड़ी प्रमुख योजनाओं का हिस्सा है, जिसके जरिए सरकार 4.1 करोड़ युवाओं को नौकरी, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने की योजना बना रही है. कुल मिलाकर इस पहल के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है.
योजना की मुख्य बातें
- पहली बार नौकरी करने वाले युवा को 15,000 रुपये मिलेंगे
- यह राशि दो किस्तों में दी जाएगी
- पहली किस्त छह महीने नौकरी करने के बाद
- दूसरी किस्त 12 महीने पूरे होने और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में भाग लेने के बाद
- पैसा सीधे बैंक खाते में DBT के जरिए आएगा
- कुछ राशि कर्मचारी के पीएफ खाते में भी जाएगी
किन्हें मिलेगा फायदा?
- वे युवा जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं
- जिनकी मासिक सैलरी 1 लाख रुपये से कम है
- कर्मचारी का नाम EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में पहली बार जुड़ना चाहिए
- कर्मचारी को कम से कम 6 महीने तक नौकरी करनी होगी
- जिस कंपनी में नौकरी हो रही है वह EPFO के तहत पंजीकृत होनी चाहिए.
कंपनियों को भी मिलेगा लाभ
इस योजना में कंपनियों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा.
- 10,000 रुपये तक की सैलरी वाले कर्मचारी पर 1000 रुपये प्रति माह
- 10,000 से 20,000 रुपये तक सैलरी पर 2000 रुपये प्रति माह
- 20,000 से 1 लाख रुपये तक की सैलरी पर 3000 रुपये प्रति माह
कंपनी की पात्रता
- कंपनी EPFO में रजिस्टर्ड होनी चाहिए
- 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी को कम से कम 2 नए कर्मचारी रखने होंगे
- 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों को 5 नए कर्मचारी रखने होंगे
- नए कर्मचारियों को 6 महीने तक कार्यरत रहना होगा.
जरूरी दस्तावेज
- जॉइनिंग लेटर
- EPFO का UAN नंबर
- आधार कार्ड
- आधार से लिंक्ड बैंक खाता और पासबुक