उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने का एक और मौका मिला है. दरअसल अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का फार्म 28 फरवरी तक भरकर बैंक में जमा कर सकते हैं. बता दें कि केसीसी के लिए 10 से 22 फरवरी तक लगभग 6481 किसानों ने फार्म भरें हैं, जिसमें से लगभग 4166 किसानों के फार्म को स्वीकृत किया गया है.
जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए सभी किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए. इसके लिए जिले में 10 से 22 फरवरी तक अभियान भी चलाया गया था. बता दें कि इस वक्त जिले में लगभग 1.97 लाख किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी 22 फरवरी तक लगभग 6481 किसानों ने अपने फार्म बैंकों में जमा किए हैं. इनमें से लगभग 4166 किसानों के फार्मों को 14 दिन के अंदर स्वीकृत दे दी. इसके बाद जल्द ही किसानों को केसीसी जारी कर दिया जाएगा.
क्यों किसान नहीं पहुंच रहे बैंक
बताया जा रहा है कि इस वक्त आलू खोदाई और खेती में काम चल रहा है, इसलिए किसान बैंकों में नहीं पहुंच पा रहे हैं. इसके तहत किसानों को कृषि विभाग के ब्लॉक स्तरीय कर्मचारियों, पंचायत सचिव, लेखपालों को जिलाधिकारी के माध्यम से जागरूक करने का निर्देशित दिया गया है. बता दें कि यह अधिकारी किसानों को जागरूक करेंगे, साथ ही इसकी सारी जानकारी डीपीआरओ, जिला कृषि अधिकारी और सभी एसडीएम को देंगे.
केसीसी बनवाने का आसान मौका
किसान ध्यान दें कि अब उनके पास केसीसी बनवाने का आसान मौका है, क्योंकि उनका सारा ब्योरा बैंकों के पास है. ऐसे में बस किसानों को उस बैंक में संपर्क करना है, जिन बैंकों में किसानों के पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आता है.
ऐसे करना है आवेदन
किसानों को बैंक में जाना है और एक फार्म भरना है. इस फार्म के साथ खसरा, खतौनी, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, और तीन फोटो देनी होगी. जरूरी बात है कि किसानों को किसी बैंक का नोड्यूज भी नहीं देना होगा, क्योंकि इसकी जानकारी बैंक खुद ही जुटाएंगे.
14 दिन में मिल जाएगा केसीसी
केसीसी को बैंक खसरा, खतौनी, आधार का सत्यापन कराकर 14 दिन के अंदर बनाकर देंगे. अगर किसानों को आवेदन करने के 14 दिनों में कोई बैंक केसीसी नहीं देता है, तो वह जिलाधिकारी, तहसील में एसडीएम, उपायुक्त कृषि और जिला कृषि अधिकारी से शिकायत कर सकता हैं.
जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने 3 लाख रुपये तक के केसीसी पर कई शुल्क माफ कर दिए हैं. ऐसे में किसानों को अभिलेखीय शुल्क, प्रक्रिया शुल्क और निरीक्षण शुल्क नहीं देना है. इस तरह किसानों के कम से कम 600 रुपये की बचत हो रही है. ध्यान दें कि अगर कोई भी बैंक किसान से कोई शुल्क मांगता है, तो किसान तुरंत इस बात शिकायत कर सकता है.
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