किसानों को समर्थन देने के मकसद से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने 'मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त बिजली योजना 2024' शुरुआत की है, जिसके तहत अप्रैल 2024 से 7.5 हॉर्सपावर (एचपी) तक की क्षमता वाले कृषि पंप का उपयोग करने वाले सभी किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी. मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त बिजली योजना 2024 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी. वही इस योजना का उद्देश्य वैश्विक जलवायु परिवर्तन और अप्रत्याशित वर्षा पैटर्न के कारण किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करना है. किसी भी आवश्यक समायोजन के लिए नीति की तीन साल बाद समीक्षा की जाएगी.
राज्य सरकार ने इस योजना के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया है, जिसमें बिजली दरों में छूट के लिए 6,985 करोड़ रुपये और बिजली दरों में छूट के लिए अतिरिक्त 7,775 करोड़ रुपये शामिल हैं. इसके परिणामस्वरूप राज्य भर के किसानों के लिए कुल 14,760 करोड़ रुपये की बिजली दरों में छूट मिली है.
गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त बिजली योजना 2024' शुरू करने का निर्णय किसानों के असंतोष को कम करने के लिए एक रणनीतिक प्रयास को दर्शाता है, जो पहले चुनावी नतीजों में सामने आया था. वही इस योजना की आधिकारिक घोषणा और विस्तृत विवरण महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
गौरतलब है कि आगामी 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों ने राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए किसानों की शिकायतों को दूर करने की तत्काल आवश्यकता को पहचाना है. हाल ही में दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में चर्चा के दौरान सीएम शिंदे ने किसानों के लिए मजबूत और महत्वाकांक्षी सहायता योजनाओं की आवश्यकता पर जोर दिया था. वही राज्य सरकार अब सूखा राहत प्रयासों को पूरा करने और कृषि क्षेत्र को और अधिक सहायता देने के लिए व्यापक सिंचाई परियोजनाओं को लागू करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है.
सरकार द्वारा हाल ही में महत्वाकांक्षी और उच्च बजट वाली योजनाओं की घोषणाओं के बावजूद, विपक्षी नेताओं ने चिंताएं व्यक्त करते हुए सवाल उठाए हैं कि क्या सरकार के पास इन पहलों को वित्तपोषित करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन हैं. इसके अतिरिक्त, कुछ विपक्षी नेताओं का सुझाव है कि ये प्रस्ताव केवल चुनावी मौसम के इशारे हैं, जिनका उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनावों से पहले समर्थन जुटाना है.