किसानों के लिए एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना शुरू की गई है. असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कृषक स्वाहिद दिवस पर लगभग 140 किसानों की मौत का सम्मान करने के लिए योजना शुरू की है. जिन्होंने 1894 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बढ़ती भूमि कर दर और अन्य शोषण के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया था.
राज्य सरकार ने हाल ही में AFCSS यानी असम किसान क्रेडिट सब्सिडी योजना 2018 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत वह इस आर्थिक वर्ष में किसानों द्वारा लिए गए ऋण को 25 प्रतिशत या 25,000 रुपये की सीमा के साथ चुकाया जाएगा. इस योजना में राज्य के लगभग 4 लाख किसान शामिल होंगे और इसमें 500 करोड़ रुपये का मौद्रिक व्यय शामिल होगा.
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दूसरा है AFIRS - असम किसान हित राहत योजना जो उन किसानों को सहायता प्रदान करेगी जो अपने ऋण चुकाने में समय के पाबंद हैं. 2 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसली ऋणों पर 4 प्रतिशत ब्याज उपबंध प्रदान करके. यह योजना केंद्र की उस योजना से जुड़ी होगी जिसके तहत शीघ्र भुगतान करने वाले किसानों को 3 प्रतिशत का ब्याज दिया जाता है. इसके साथ 2 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण तक पहुँचने वाले राज्य में एक कृषक के लिए ब्याज की प्रभावी दर 0 होगी.
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को मजबूत करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. जिसमें कहा गया है कि सरकार उत्पादकों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कई उपाय कर रही है.
सोनोवाल ने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों को उनकी आय दोगुनी करने के लिए योजना शुरू की गई. उन्होंने कहा कि किसानों, सरकार के प्रतिनिधियों और बैंकरों की एक टीम होनी चाहिए जो कृषि उत्पादन में सुधार के लिए किसानों को वित्तीय सहायता और रसद सहायता प्रदान करें और इस क्षेत्र की मदद करें. जीडीपी में इसके योगदान को बढ़ाएं.