किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एवं अच्छे भविष्य के लिए केंद्र सरकार हमेशा नये-नये तकनीकों को लाती रहती है.किसान को हमारे देश में अन्नदाता के रूप में जाना जाता है.क्यूंकि यह दिन रात मेहनत कर हमारे लिए फसलों को उगाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि किसानों को खेती बाड़ी के कार्यों में जैसे सिंचाई, बुवाई, रोपाई, गुड़ाई के कामों में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है.अगर फसलों को सही रूप से पानी न दिया जाये तो फसल बर्बाद हो जाती है.किसानों की इन्ही परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार ने पीएम सिंचाई योजना (PM Irrigation Scheme) को संचालित किया ताकि किसानों को उनकी फसल में सिंचाई के कामों में कोई दिक्कत न आये.
इसी योजना से जुड़ी एक ख़ास खबर आ रही है बता दें हाल ही में केंद्र मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCE) की बैठक में किसानों के हित के लिए इस योजना से जुड़ा एक अहम फैसला लिया गया है.जिसमें
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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) को साल 2021 से पांच वर्ष बढ़ाकर वर्ष 2026 तक करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है.जिसमें सरकार का मानना है कि इससे 22 लाख किसानों को फायदा होगा. योजना को बढ़ाये जाने से इस पर कुल लागत 93,068 करोड़ रूपये आने का अनुमान है.
इसमें कहा गया है कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल नई परियोजनाओं सहित 60 चालू परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा.मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार, हर खेत को पानी खंड के तहत सतही जल स्रोतों के माध्यम से जल निकायों के कायाकल्प के तहत 4.5 लाख हेक्टेयर और उपयुक्त ब्लॉकों में भूजल सिंचाई के तहत 1.5 लाख हेक्टेयर सिंचित किया जाएगा.
उद्देश्य (Objective)
सरकार का उद्देश्य सिंचाई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है.वर्ष 2021-26 के दौरान AIBP के तहत कुल अतिरिक्त सिंचाई क्षमता को बढ़ाकर 13.88 लाख हेक्टेयर किया जाना है. 30.23 लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र विकास से संबंधित 60 चालू परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान देने के अलावा अतिरिक्त परियोजनाएं भी हाथ में ली जा सकती हैं.