नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद करेंगे कृषि जागरण के 'मिलियनेयर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स' के दूसरे संस्करण की जूरी की अध्यक्षता Millets Varieties: बाजरे की इन टॉप 3 किस्मों से मिलती है अच्छी पैदावार, जानें नाम और अन्य विशेषताएं Guar Varieties: किसानों की पहली पसंद बनीं ग्वार की ये 3 किस्में, उपज जानकर आप हो जाएंगे हैरान! आम को लग गई है लू, तो अपनाएं ये उपाय, मिलेंगे बढ़िया ताजा आम एक घंटे में 5 एकड़ खेत की सिंचाई करेगी यह मशीन, समय और लागत दोनों की होगी बचत Small Business Ideas: कम निवेश में शुरू करें ये 4 टॉप कृषि बिजनेस, हर महीने होगी अच्छी कमाई! ये हैं भारत के 5 सबसे सस्ते और मजबूत प्लाऊ (हल), जो एफिशिएंसी तरीके से मिट्टी बनाते हैं उपजाऊ Goat Farming: बकरी की टॉप 5 उन्नत नस्लें, जिनके पालन से होगा बंपर मुनाफा! Mushroom Farming: मशरूम की खेती में इन बातों का रखें ध्यान, 20 गुना तक बढ़ जाएगा प्रॉफिट! Organic Fertilizer: खुद से ही तैयार करें गोबर से बनी जैविक खाद, कम समय में मिलेगा ज्यादा उत्पादन
Updated on: 14 May, 2023 12:00 AM IST
आज ही करें राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना में आवेदन

किसानों को सशक्त एवं खुशहाल बनाने के लिए उद्यानिकी विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 (Financial Year 2023-24) में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ग्रीन हाऊस, पोली हाउस, शैडनेट, मल्च, लोटनल, कम लागत के प्याज भंडारण, पैक हाऊस और सामुदायिक जल स्त्रोत आदि के लिए किसान भाई 15 मई 2023 यानी कल तक आवेदन कर सकते है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना में किसानों का चयन लॉटरी प्रक्रिया (Lottery Process) के माध्य से किया जाएगा.

राज्य के 30 हजार किसानों को मिलेगा अनुदान

इस संदर्भ में संयुक्त निदेशक उद्यान (CSS) बी. आर. कड़वा का कहना है कि राज्य में संरक्षित खेती (Protected Cultivation) को बढ़ावा देने के लिए आगामी 2 वर्षों में 60 हजार किसानों को एक हजार करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार के द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 30 हजार किसानों को 501 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा. इसी के साथ आयुक्त उद्यानिकी द्वारा निर्देशित किया गया है कि वर्ष 22-23 की लंबित पत्रावली से 15 मई 2023 तक उद्यानिकी विभाग राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना वर्ष 2023-24 में विभिन्न गतिविधियां ऑनलाइन की गई पत्रावलियों का आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध 150 प्रतिशत से अधिक पत्रावलियां प्राप्त होने पर उनका चयन लॉटरी प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा.

ग्रीन एवं शैडनेट हाउस के निर्माण पर किसानों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत तक का अनुदान देय है. ठीक इसी तरह से राजस्थान के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 70% तक अनुदान की सुविधा दी जा रही है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस साल की (Budget-2023-24) बजट घोषणा में अनुदान की राशि बढ़ाते हुए अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के सभी कृषकों तथा प्रदेश के समस्त लघु, सीमांत किसानों को करीब 95% तक का अनुदान प्राप्त होगा.

इन किसानों को मिलेगा लाभ

वर्ष 2022-23 में जिन कृषकों ने राज किसान साथी पोर्टल (Raj Kisan Sathi Portal) पर आवेदन किया था. उन किसानों के आवेदन पत्र राज किसान साथी पोर्टल पर वर्ष 2023-24 के लिए केरी फार्वड (kerry Forward) करते हुए पात्र माने जाएंगे.

ये भी पढ़ें: ये है दुनिया का सबसे महंगा आलू, कीमत जानकार हो जाएंगे दंग, केवल इस देश में होता है उत्पादन

ऐसे करें आवेदन

इच्छुक किसान भाई राज किसान साथी पोर्टल पर कृषक भूमि संबंधी दस्तावेज के साथ आवेदन करें. बता दें कि इस पोर्टल में किसान को अपनी जमाबंदी, भूमि प्रमाण-पत्र, भूमि नक्शा, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक खाते की प्रति तथा आवेदक की पासपोर्ट साईज फोटो के साथ ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं.

English Summary: Apply today to get the benefits of the National Plantation Mission scheme, these farmers will get benefits
Published on: 14 May 2023, 12:34 IST

कृषि पत्रकारिता के लिए अपना समर्थन दिखाएं..!!

प्रिय पाठक, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृषि पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे पाठक हमारे लिए एक प्रेरणा हैं। हमें कृषि पत्रकारिता को और सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत के हर कोने में किसानों और लोगों तक पहुंचने के लिए आपके समर्थन या सहयोग की आवश्यकता है। हमारे भविष्य के लिए आपका हर सहयोग मूल्यवान है।

Donate now