Free Beej Minikit: 23 लाख किसानों को मिलेगी बीज मिनिकिट, 128.57 करोड़ की मिली स्वीकृति

राजस्थान सरकार आज के समय में राज्य की आम जनता के साथ-साथ किसान भाइय़ों की भलाई के लिए कई तरह के कार्यों की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है. ताकि प्रदेश के किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकें. इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय प्रस्ताव (Financial Proposal) को मंजूरी प्रदान कर दी है.

किसानों को मिलेंगे फसलों के बीज मिनिकिट

मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के लगभग 23 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को उनकी प्रमुख फसलों के प्रमाणित किस्मों की अच्छी बीज मिनिकिट निःशुल्क वितरित (Seed Minikit distributed Free of Cost) किए जाएंगे. इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने 128.57 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.

इतने किग्रा मिलेंगे बीज

अगर आप भी प्रदेश के किसान हैं, तो आपको राज्य सरकार की तरफ से बीज मिनिकिट (Seed Minikit) प्राप्त होंगे. जिसमें आपको संकर मक्का (Hybrid Maize) के 5 किग्रा, सरसों (Mustard) के बीज 2 किग्रा, मूंग व मोठ के बीज (Moong and Moth Seeds) 4-4 किग्रा एवं तिल के 1 किग्रा प्रमाणित किस्मों के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके अलावा सरकार ने जनजातीय कृषकों का भी ध्यान रखा है. इनके लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग तथा गैर जनजातिय कृषकों हेतु कृषि विभाग के द्वारा बीज मिनिकिट की सुविधा राजस्थान राज्य बीज निगम/राष्ट्रीय बीज निगम (Rajasthan State Seeds Corporation / National Seeds Corporation) से सरलता से प्राप्त होगी.  

ये भी पढ़ें: IYM-2023 में बाजरा खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाई योजना

आपकी जानकारी के लिए प्रदेश में इन बीज मिनिकिट का वितरण कृषि विभाग द्वारा राज किसान साथी पोर्टल (Raj Kisan Sathi Portal) के माध्यम से किया जाएगा. इस बात की जानकारी राजस्थान की सरकारी वेबसाइट व इनके ट्विटर अकाउंट पर दी गई है.

उल्लेखनीय है कि सरकार की तरफ से पूरे राज्य में बीज उत्पादन (Seed Production) बढ़ाने तथा लघु और सीमांत किसानों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराये जाने के लिए ‘राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन’ (Rajasthan Seed Production and Distribution Mission) चलाया जा रहा है. इस मिशन को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है. मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट (Budget 2023-24) में इस संबंध में घोषणा की गई थी.