ग्रामीण कृषि मौसम सेवा (GKMS) परियोजना के तहत आईआईटी रुड़की ने कृषि मौसम सलाहकार सेवाओं के प्रसार के लिए 'किसान' मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. इसमें हरिद्व…
किसानों को खाद की पहचान व होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार फर्टिलाइजर योजना को जल्द ही शुरू करने वाली है...
AHIDF: केंद्र सरकार ने 29,610.25 करोड़ रुपये की लागत से आईडीएफ यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत एएचआईडीएफ यानी पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप…
मध्य प्रदेश में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2,425 प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले वर्ष से ₹150 अधिक है. 31 मार्च 2025 तक पंजीयन अनिवार…
भेड़ पालन ग्रामीण किसानों के लिए लाभकारी व्यवसाय बन रहा है. जम्मू-कश्मीर में ऑस्ट्रेलिया से लाई गई उन्नत नस्लों टैक्सल और डार्पर से भेड़ पालन को बढ़ाव…
मध्यप्रदेश सरकार ने दी गुड न्यूज. अब राज्य के 16 जिलों के किसान धान उपार्जन के लिए पंजीकरण करा सकेंगे. 6 नवंबर तक वो भी बिना टेंशन.
डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में सोमवार को हुई सलाहकार समिति की बैठक में किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई, यहां जानें किसान…